ईस्ट इंडिया कंपनी: प्रशासनिक संरचना और नीतियों में परिवर्तन

 

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में न केवल व्यापारिक बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति भी हासिल की। 17वीं शताब्दी से लेकर 1858 तक, कंपनी ने भारत की प्रशासनिक संरचना और नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए। यह बदलाव न केवल भारतीय शासन प्रणाली को प्रभावित किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को भी साधने का काम किया। इस ब्लॉग में, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुए प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और आर्थिक परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये परिवर्तन भारत के इतिहास को प्रभावित करते रहे।

 

ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रशासनिक संरचना और नीतियों में परिवर्तन 

 

सी.पी. इल्बर्ट, जो कि लॉर्ड रिपन की कार्यकारी परिषद (1880-84) के कानून सदस्य थे, ने कहा था कि ब्रिटिश सत्ता का भारत में विकास तीन प्रमुख चरणों में हुआ। पहले चरण में, 17वीं शताब्दी से 1765 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, जो भारतीय शक्तियों की अनुमति से व्यापार करती थी और अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती थी। दूसरे चरण में, 1765 से 1858 तक, कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और ब्रिटिश क्राउन के साथ संप्रभुता साझा की। तीसरे और अंतिम चरण में, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गईं। 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य और भारत में व्यापार 

 

शुरुआत में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी केवल व्यापार करने के लिए भारत आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना था। हालांकि, उन्हें डच और फ्रांसीसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसके कारण कंपनी को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाने पड़े।

पहले, इंग्लिश कंपनी ने डच और फ्रांसीसी कंपनियों को भारत के व्यापार से बाहर करने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए कंपनी ने युद्ध भी लड़ा और 1763 तक डच और फ्रांसीसी कंपनियों के खिलाफ जीत हासिल की। इस प्रकार, इंग्लिश कंपनी ने भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। 

 

राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण प्राप्त करना 

 

हालांकि, व्यापार में एकाधिकार हासिल करने के बाद भी, इंग्लिश कंपनी की महत्वाकांक्षाएँ समाप्त नहीं हुईं। उनका अगला कदम था भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। इसके माध्यम से वे भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकते थे और अपने लाभ को अधिकतम कर सकते थे।

 

प्रशासनिक और कानूनी संरचना में परिवर्तन 

 

जैसे-जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक संस्था में बदलने लगी, यह समझा गया कि भारत में शासन चलाने के लिए एक प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता होगी।

कंपनी के अधिकारियों ने धीरे-धीरे भारतीय प्रशासनिक संरचना को अपनाया और उसे बदलने के प्रयास किए। यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक ढाँचा पहले से ही कई सालों से अस्तित्व में था।

 

“परिवर्तन और निरंतरता” का दौर 

 

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की विद्वान जूडिथ एम. ब्राउन ने यह कहा था कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश “वास्तव में उस उपमहाद्वीप के बंदी थे जिसे उन्होंने जीता था।” यह तब तक सही था, जब तक 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन में “परिवर्तन और निरंतरता” की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई।

 

समकालीन ब्रिटिश प्रशासनिक मॉडलों और साम्राज्यवादी हितों का प्रभाव 

 

जब ब्रिटिश क्राउन भारत में प्रमुख शक्ति बन गया, तब ब्रिटेन के प्रशासनिक मॉडल और बौद्धिक धारा ने भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके तहत, ‘उपयोगितावाद‘ के विचार, जो जेरेमी बेंथम, डेविड रिकार्डो, और जॉन स्टुअर्ट मिल से जुड़ी थीं, ब्रिटेन में लोकप्रिय हुए थे। ये विचार भारत में शासन करने के तरीके, कराधान, और न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव डालते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन विचारों को अपनाया, और भारतीय प्रशासन में इन्हें शामिल किया। इसके साथ ही, धार्मिक मिशनरी विचारधारा और ब्रिटिश व्यापारियों के हित भी प्रभाव डालते थे। 

 

ब्रिटिश साम्राज्य के हित और आर्थिक परिवर्तन 

 

ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में हित समय के साथ बदलता गया। 1815 तक, कंपनी ने भारतीय संस्थाओं और प्रशासन को ज्यादा छेड़े बिना उन्हें स्वीकार किया था। मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादों से अधिकतम लाभ कमाना। उस समय, भारतीय प्रशासन में कोई बड़ी बदलाव की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 1815 के बाद, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इसके बाद, ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और अपने उत्पादों के लिए एक बाजार के रूप में देखा। इस बदलाव ने भारतीय व्यापार और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। 

भारत में प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता 

 

अब ब्रिटिश शासन की जरूरत थी कि भारतीय प्रशासन और अर्थव्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप किया जाए। ब्रिटेन को अपनी औद्योगिक उत्पादों के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, भारत से कच्चे माल की आपूर्ति भी बढ़ानी थी। यही कारण था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश नियंत्रण को और गहरा किया गया। इसका सीधा असर भारतीय प्रशासनिक प्रणाली और कानूनी संरचना पर पड़ा। 

 

1858 के बाद ब्रिटिश शासन में बदलाव

 

1858 के बाद, जब भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ, तब प्रशासनिक और कानूनी बदलावों की प्रक्रिया तेज़ हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन में सुधार किए गए। इससे ब्रिटिश शासन को स्थिर और लाभकारी बनाया गया। इन बदलावों के तहत, भारत की प्रशासनिक संरचना, वित्तीय नीति, न्यायिक व्यवस्था, और सामाजिक सुधारों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इन बदलावों का उद्देश्य भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्य का और प्रभाव डालना था। 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक संरचना 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। कंपनी के प्रशासनिक कार्यों का संचालन लंदन में 24 निदेशकों की समिति (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) द्वारा किया जाता था। यह समिति हर साल शेयरधारकों द्वारा चुनी जाती थी। इसके बाद, कंपनी ने कई समितियाँ बनाई जो लंदन में कंपनी के रोज़मर्रा के कामकाज को संचालित करती थीं। समय के साथ, कंपनी की शक्तियाँ और विशेषाधिकार क्राउन द्वारा नियंत्रित और सीमित किए गए। ब्रिटिश संसद ने इसके लिए कई अधिनियम पारित किए, ताकि कंपनी का कामकाज ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुसार चलता रहे। 

 

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और इसके बदलाव 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन धीरे-धीरे विकसित हुआ। इसकी शुरुआत दो प्रमुख स्रोतों से हुई थी। एक तो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद से, और दूसरा भारतीय शासकों और मुगलों से। ब्रिटेन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को विभिन्न चार्टर अधिनियमों से मान्यता प्राप्त थी। इनमें प्रमुख थे रेगुलेटिंग एक्ट (1773), एमेंडिंग एक्ट (1781), पिट्स इंडिया एक्ट (1784) और भारत सरकार अधिनियम (1858)। 

 

भारत में अधिकार की शुरुआत 

 

भारत में, कंपनी को भारतीय राजाओं से कई रियायतें मिलीं। कभी-कभी ये रियायतें दबाव डालकर प्राप्त की जाती थीं। उदाहरण के लिए, 1639 में, वांडिवाश के प्रमुख ने कंपनी को मद्रास शासित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद कर्नाटिक के नवाब और मुग़ल अधिकारियों ने मद्रास पर अपना अधिकार कंपनी को सौंप दिया। इसके अलावा, 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुंबई के बंदरगाह और द्वीप का अधिकार दिया, जो उन्होंने पुर्तगाल से दहेज में प्राप्त किया था। 

 

भारत में कंपनी के अधिकारों का विस्तार

 

बंगाल में, कंपनी ने सूबेदार अजीम-उस-शान से कलकत्ता के तीन गाँवों का ज़मींदारी प्राप्त किया था। इसके लिए ₹1200/- का भुगतान किया गया था। 1717 में, सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, जिसमें कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र का पट्टा देने की अनुमति दी। 1757 में, ब्लैक होल की घटना के बाद, नवाब सिराज-उद-दौला को मजबूर किया गया कि वह किले विलियम को कंपनी को सौंपे और उसे किले को मजबूत करने और मुद्रा बनाने की अनुमति दे। 

 

कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव 

 

कंपनी के प्रमुख स्थानों जैसे मद्रास (फोर्ट सेंट जॉर्ज), मुंबई और कलकत्ता (फोर्ट विलियम) में राष्ट्रपति (या गवर्नर) और उनकी परिषद द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। इस परिषद में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी होते थे। परिषद सामूहिक रूप से काम करती थी, और बहुमत के निर्णय के अनुसार आदेश जारी किए जाते थे। तीन प्रेसिडेंसी (मद्रास, मुंबई और कलकत्ता) एक-दूसरे से स्वतंत्र थीं और सीधे लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति जवाबदेह थीं। 

कंपनी की वित्तीय स्थिति और ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप

 

1770 के दशक के शुरुआती वर्षों में, ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। अगस्त 1772 में, कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से एक मिलियन पाउंड का ऋण मांगा। इसने ब्रिटिश संसद को कंपनी के मामलों की जांच करने का अवसर दिया। इसके परिणामस्वरूप, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टियटर्स के प्रभाव को सीमित किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव को 4 वर्षों के लिए निर्धारित किया। इसके अलावा, डायरेक्टर्स को भारतीय राजस्व से संबंधित पत्राचार ब्रिटिश खजाने को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। 

 

रेगुलेटिंग एक्ट और गवर्नर-जनरल का पद

 

रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया। उसे चार परिषद सदस्यों द्वारा सहायता प्राप्त थी। इसके अलावा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी कुछ अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया गया। 

 

पिट्स इंडिया एक्ट (1784) और ब्रिटिश संसद का और नियंत्रण 

 

1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को और बढ़ाया। इंग्लैंड में, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व चांसलर ऑफ एक्सचेक्वर द्वारा किया जाता था। इस बोर्ड को कंपनी के सभी दस्तावेजों और कागजात तक पहुंच प्राप्त थी। भारत में, गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, और इनमें से एक को भारत में कंपनी की सेनाओं का कमांडर-इन-चीफ बनना था। 1833 में, परिषद में एक चौथा सदस्य, जिसे ‘कानूनी सदस्य’ कहा गया, जोड़ा गया। 

 

चार्टर एक्ट और कंपनी का व्यापार 

 

1813 में, ब्रिटिश संसद ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया, जिसके तहत कंपनी से भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार हटा दिया गया, सिवाय चीन और चाय के व्यापार के। फिर 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह अपने वाणिज्यिक व्यवसाय को जल्द से जल्द बंद कर दे। इसके बाद, कंपनी को भारतीय क्षेत्रों को “उसके महामहिम, उनके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों के लिए विश्वास के रूप में” प्रशासित करने का निर्देश दिया गया। 

 

विधायी केंद्रीकरण और 1833 का चार्टर एक्ट 

 

भारत में, 1833 का चार्टर एक्ट एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे सरकारों से विधायी अधिकार छीन लिए और भारत में विधायी केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। यह व्यवस्था 1858 तक बनी रही, जब तक कंपनी का शासन भारत में समाप्त नहीं हुआ। 

 

वित्तीय और राजस्व प्रशासन: एक गहरी नजर 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में वित्तीय नीतियाँ और राजस्व व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण थीं। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में जीत के बाद, कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। इस जीत से वह सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि सैन्य और राजनीतिक शक्ति भी बन गई। कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी सेना की जरूरत महसूस की। इसके लिए बहुत सारा धन चाहिए था, और यह धन भारत के संसाधनों से प्राप्त किया गया।

 

भूमि राजस्व नीति का महत्व 

 

भारत में भूमि राजस्व का इतिहास बहुत पुराना है। जूडिथ एम. ब्राउन ने ठीक ही कहा था कि “भूमि राजस्व मुग़ल शासन का वित्तीय आधार था, और यह ब्रिटिश शासन में भी 20वीं सदी तक महत्वपूर्ण रहा।” भूमि राजस्व के अतिरिक्त अन्य आय के स्रोत थे—कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, अफीम और नमक व्यापार, और भारतीय राज्यों से भेंट।

 

ब्रिटिश प्रशासन की भूमि राजस्व नीति 

 

ब्रिटिश शासकों ने भारत में भूमि राजस्व नीति में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने भूमि के स्वामित्व के नए तरीके, क़िस्त कानून, और भूमि राजस्व की भारी मांग लागू की। भूमि के तीन प्रकार के कर निर्धारण तरीके थे: ज़मींदारी, महलवारी, और रैयतवारी।

 

ज़मींदारी व्यवस्था

 

18वीं सदी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन और उत्तर कर्नाटिक में स्थायी ज़मींदारी व्यवस्था लागू की गई। लेकिन, 19वीं सदी में यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था भूमि राजस्व में वृद्धि को रोक रही थी। इसके बाद महलवारी प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के तहत राज्य की भूमि राजस्व मांग 10 से 40 साल के लिए तय की गई।

 

रैयतवारी व्यवस्था 

 

रैयतवारी व्यवस्था में राज्य ने सभी मध्यस्थों, जैसे ज़मींदारों, को हटा दिया और ‘भूमि मालिकों‘ से सीधे कर लिया। यह व्यवस्था बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम, और कुछ अन्य हिस्सों में लागू की गई। इस प्रणाली ने राज्य को अधिक कर इकट्ठा करने का मौका दिया।

 

राजस्व में वृद्धि 

 

इतिहासकार आर.सी. दत्त के अनुसार, भूमि कर से राजस्व में लगातार वृद्धि हुई। 1817-19 में यह £12,363,634 था, जबकि 1857-58 में यह बढ़कर £15,317,911 हो गया। 1858-59 में, भूमि राजस्व ने सरकार के कुल राजस्व का आधा हिस्सा लिया।

 

नमक व्यापार

 

ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक व्यापार में एकाधिकार था। कंपनी ने नमक पर भारी कर लगाया और इसके माध्यम से बड़ा राजस्व प्राप्त किया। नमक के निर्माण में मुख्य रूप से सौर वाष्पीकरण का इस्तेमाल किया गया। नमक की कीमत को कंपनी ने नियंत्रित किया और व्यापारियों से इसे थोक में खरीदा और बेचा।

 

नमक पर उच्च कर 

 

नमक पर जो कर लगाया गया, वह गरीबों पर भारी पड़ता था। 1850 में, मद्रास बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने बताया कि गरीब मजदूर अपने एक महीने की मजदूरी का एक हिस्सा नमक खरीदने में खर्च कर देते थे। नमक व्यापार से कंपनी का राजस्व 1793 में £800,000 से बढ़कर 1844 में £1,300,000 हो गया था।

 

अफीम व्यापार और उसका प्रभाव 

 

अफीम भी कंपनी के लिए एक प्रमुख स्रोत था। अफीम का व्यापार बनारस और पटना से किया जाता था, जहां कंपनी का एकाधिकार था। इस व्यापार से कंपनी ने 200% से ज्यादा मुनाफा कमाया। साथ ही, बंगाल और बॉम्बे सरकारें पारगमन शुल्क से भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त करती थीं।

 

अफीम व्यापार और चीन 

 

अफीम व्यापार का एक दुखद पहलू यह था कि कंपनी ने इसे चीन के बाजारों में बेचा। चीन में अफीम का व्यापार ज़बरदस्ती किया गया, जिससे चीन में भी अफीम का खपत बढ़ा और यह व्यापार भी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बन गया।

 

नागरिक सेवा का संगठन 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिक सेवा का संगठन था। यह सेवा बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करती थी। इसका उद्देश्य था एक मजबूत और सक्षम प्रशासन बनाना, जो पहले के भारतीय शासकों के व्यक्तिगत शासन से अलग था।

 

कंपनी के शुरुआत के दिनों में 

 

कंपनी के शुरुआती दिनों में, कंपनी के अधिकारी और व्यापारी एक साथ व्यापार और प्रशासनिक दोनों कार्य करते थे। इस दौरान, कंपनी के डायरेक्टर्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, और कभी-कभी अपने बच्चों को नागरिक सेवा में नियुक्त करते थे। इससे कुछ पदों का व्यापार भी किया गया। उदाहरण के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उच्च वेतन वाले पद बनाए थे, लेकिन इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

 

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस और यूरोपीकरण 

 

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने इस स्थिति को सुधारने की कोशिश की और यूरोपीकरण के प्रयास किए। उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों के लिए अधिक वेतन तय किए, लेकिन नागरिक सेवकों की चयन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया। इसके बाद, लॉर्ड वेल्सली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कंपनी के अधिकारियों को भारतीय साहित्य, भाषाओं और विज्ञान में प्रशिक्षण देना। हालांकि, इस कॉलेज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला, और यह 1854 तक एक भाषा स्कूल के रूप में ही काम करता रहा।

 

इंग्लैंड में प्रशिक्षण संस्थान 

 

इंग्लैंड में, कंपनी ने 1806 में हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। यहां, नए अधिकारियों को भारत में सेवा करने के लिए दो साल का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस तरह, कंपनी ने अंग्रेजी नागरिक सेवकों को तैयार करने का प्रयास किया, ताकि वे भारतीय प्रशासन को नियंत्रित कर सकें।

 

भारतीयों के लिए नागरिक सेवा के दरवाजे बंद थे 

 

हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश की, लेकिन असल में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में धारा 87 थी, जिसने भारतीयों के लिए नागरिक सेवाओं में स्थान पाने का रास्ता खोलने की कोशिश की। लेकिन इस कानून का असल में कोई फायदा नहीं हुआ।

 

महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 

 

1858 में महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र आया, जिसमें यह कहा गया कि “हमारे विषयों को, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हमारे सेवा में शामिल किया जाएगा।” हालांकि, इस उद्घोषणा से भारतीयों को नागरिक सेवाओं में कोई विशेष स्थान नहीं मिला। यह सिर्फ एक सांकेतिक कदम था, और नागरिक सेवाओं में ब्रिटिशों का ही प्रभुत्व बना रहा।

 

नागरिक सेवा में भारतीयों के लिए कुछ अवसर

 

भारतीयों के लिए कुछ पद जरूर बनाए गए, जैसे उप-कलक्टर और उप-मजिस्ट्रेट। इन पदों पर कुछ भारतीयों को नियुक्ति मिल सकती थी, लेकिन उच्च पदों तक पहुंचने का अवसर बहुत सीमित था।

 

न्यायिक पुनर्गठन (Judicial Reorganization) 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से हासिल किया। बंबई द्वीप को 1868 में ब्रिटिश क्राउन से पूरी संप्रभुता में प्राप्त किया गया। कोरमंडल तट पर, कंपनी ने मद्रास और उसके आस-पास के क्षेत्रों को नवाब कार्नाटिक से स्थायी रूप से प्राप्त किया। बंगाल में स्थिति थोड़ी जटिल थी, क्योंकि यहां ड्यूल अथॉरिटी व्यवस्था लागू थी। सम्राट शाह आलम II का फर्मान 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दिवानी देने के लिए जारी किया गया था। इसका मतलब था कि कंपनी केवल दिवानी कार्यों के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें नागरिक न्याय भी शामिल था। वहीं नवाब बंगाल, निजामत के कार्यों को चलाते थे, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक न्याय के लिए थे।

 

बंबई और मद्रास में न्यायिक व्यवस्था 

 

बंबई के लिए बनाए गए कानूनों में धार्मिक सहिष्णुता, जूरी द्वारा परीक्षण और न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। 1718 में जूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अपीलों को गवर्नर और काउंसिल से किया गया। न्यायधीशों में एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक पारसी, एक पुर्तगाली और कंपनी के कर्मचारी शामिल होते थे। 1726 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंग्लैंड के राजा से मेयर के न्यायालय की स्थापना के लिए अनुमति मांगी, और इसके बाद तीन मेयर के न्यायालयों की स्थापना की गई – कलकत्ता (फोर्ट विलियम), मद्रास और बंबई में। ये न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवादों का निपटान करते थे।

 

ब्रिटिशों से पहले की न्यायिक व्यवस्था 

 

ब्रिटिशों के भारत आने से पहले, यहां विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिम न्याय व्यवस्था लागू थी। प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था शास्त्रों और कुरान के कानूनों पर आधारित थी, और इनसे जुड़े विवादों का समाधान स्थानीय प्रथाओं से होता था। यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि मुस्लिम कानून के तहत अपराधियों को शारीरिक सजा दी जाती थी। इसके अलावा, यह भी कठिन था कि “काफिर” (अविश्वासी) की गवाही को “मुसलमान” (विश्वासी) के खिलाफ स्वीकार न किया जाए। इसके बाद, यूरोपीय व्यापारियों ने अपने नियंत्रित क्षेत्रों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू की।

 

 

वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्यायिक व्यवस्था का गठन 

 

वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक प्रणाली की नींव रखी। उन्होंने जिलों में दिवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। इन अदालतों से अपील सादर दिवानी अदालत और सादर निजामत अदालत, कलकत्ता में की जा सकती थी। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने इस व्यवस्था को और बेहतर किया। उन्होंने न्यायालयों की एक पूरी श्रेणी बनाई, जिसमें नागरिक और आपराधिक मामलों का निपटान किया जाता था।

 

कोर्नवॉलिस का न्यायिक सुधार 

 

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने एक सुसंगत न्यायिक व्यवस्था बनाई। सबसे निचली अदालत मंसीफ अदालत थी, जहां भारतीय अधिकारी 50 रुपये तक के मामलों का निपटान करते थे। इसके बाद रजिस्ट्रार अदालतें थीं, जो यूरोपीय अधिकारियों द्वारा चलायी जाती थीं और 200 रुपये तक के विवादों का निपटान करती थीं। इसके बाद जिला और नगर अदालतें थीं, जहां अपील की जा सकती थी। इसके अलावा, चार प्रांतीय अदालतें थीं। सादर दिवानी और सादर निजामत अदालतें उच्चतम स्तर की अदालतें थीं, जहां अपीलें की जाती थीं। कोर्नवॉलिस कोड 1793 ने न्यायिक प्रणाली को अंतिम रूप दिया, और यह बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक चलता रहा।

 

कानून का शासन (The Rule of Law)

 

ब्रिटिशों ने भारत में आधुनिक कानून का शासन स्थापित किया। इससे भारतीय शासकों द्वारा किए जाने वाले मनमाने फैसलों का अंत हुआ। अब व्यक्ति जान सकता था कि उसके पास कौन से अधिकार हैं और उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, असल में कई मामलों में व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया। फिर भी, अधिकारियों को कानून के उल्लंघन के मामलों में अदालत में लाया जा सकता था।

 

कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) 

 

कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान माना गया। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हों। इसका मतलब यह था कि पहले के समय में जो कानून किसी व्यक्ति की जाति या स्थिति के आधार पर बदलते थे, वे अब समान हो गए थे। अब कोई भी व्यक्ति अदालत में अपने अधिकारों के लिए मामला दायर कर सकता था। हालांकि, असल में यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। जब कानून जटिल हो गए, तो अनपढ़ और गरीब लोगों के लिए उन्हें समझ पाना मुश्किल हो गया। उन्हें महंगे वकीलों की मदद लेनी पड़ी, जो अधिकतर अमीरों के लिए काम करते थे। इसके अलावा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पुलिस की बुराई ने आम लोगों के अधिकारों के खिलाफ काम किया।

 

व्यक्तिगत नागरिक कानून (Personal Civil Law) 

 

कंपनी के अधिकारियों ने विभिन्न भारतीय समुदायों (हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई) को उनके धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार न्याय देने का अधिकार दिया। विशेष रूप से विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में यह व्यवस्था लागू की गई।

 

प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी और पेशेवर वकील (Trained Judicial Officers and Professional Lawyers) 

 

ब्रिटिशों से पहले, ज़मींदार और शासक न्यायिक विवादों का समाधान करते थे। लेकिन कंपनी के शासन के तहत, लिखित और संहिताबद्ध कानूनों ने न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ाया। पेशेवर वकीलों की एक नई श्रेणी का उदय हुआ, जो अपने ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित थे। इसने आधुनिक न्यायिक प्रणाली की नींव रखी, हालांकि इसके कई सीमित पहलू थे।

 

न्यायिक प्रणाली के परिणाम (Outcome of Judicial System) 

 

कंपनी की न्यायिक प्रणाली को कानून की संप्रभुता, संहिताबद्ध धर्मनिरपेक्ष कानून और पश्चिमी न्याय की अवधारणा के आधार पर सराहा गया। हालांकि, इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी थे। यह जटिल और नया सिस्टम आम आदमी के लिए समझना मुश्किल था। उसे त्वरित और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा था। मुकदमेबाजी बढ़ी, और पेशेवर वकील अज्ञानी व्यक्तियों का शोषण करने लगे। सबसे बुरी बात यह थी कि अंग्रेजी न्यायधीशों के निर्णयों में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव होता था। फिर भी, इस प्रणाली ने कंपनी के अधिकारियों को भूमि राजस्व और अन्य करों का संग्रहण करने में मदद की और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया।

 

आर्थिक नीति में बदलाव (Changes in Economic Policy) 

 

1600 से 1757 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सामानों का आयात करना और इन्हें इंग्लैंड और अन्य देशों में बेचना था। भारत में विदेशी वस्त्रों की मांग बहुत कम थी। इसलिए, कंपनी ज्यादातर सोने और चांदी में भुगतान करती थी। चूंकि कंपनी का व्यापार भारत के लिए लाभकारी था, भारतीय शासकों ने कंपनियों को भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति दी थी।

लेकिन 1700 के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए। इन कानूनों के तहत भारतीय मुद्रित या रंगीन कपड़े पहनने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई।

 

ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय और आर्थिक बदलाव (East India Company’s Victories and Economic Changes) 

 

1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने व्यापार के तरीके को बदल दिया। 1765 में, सम्राट शाह आलम II को मजबूर किया गया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दिवानी कंपनी को दे दें। इससे कंपनी को भारी आय प्राप्त हुई। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल की कुल आय का अनुमान 4 मिलियन रुपये लगाया था, जिसमें से 1,650,000 पाउंड का अधिशेष बचता था। इस आय का इस्तेमाल कंपनी ने भारतीय सामानों को खरीदने के लिए किया। लेकिन, इसके बदले भारत को कोई आयातित सामान या धातु प्राप्त नहीं हुई, जिससे भारत से धन का ‘स्राव’ (Drain of Wealth) होने लगा।

 

औद्योगिक क्रांति और नीतियों में बदलाव (Industrial Revolution and Policy Changes) 

 

18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। एक नया पूंजीवादी वर्ग उभरा, जिसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में बदलाव की मांग की। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला, जिससे 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में एकाधिकार समाप्त कर दिया। हालांकि, चाय और चीन से व्यापार का अधिकार बरकरार रखा गया था।

1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापार में बाकी सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया और कंपनी को अपना वाणिज्यिक व्यापार बंद करने का निर्देश दिया।

 

ब्रिटिश औद्योगिक वर्ग और मुक्त व्यापार नीति (British Industrial Class and Free Trade Policy) 

 

एडम स्मिथ (1723-90) के विचारों ने ब्रिटिश औद्योगिक वर्ग को प्रेरित किया। उनकी पुस्तक “Wealth of Nations” (1776) में उन्होंने मुक्त व्यापार (laissez-faire) की नीति का समर्थन किया, जिससे सभी देशों का आर्थिक विकास हो सकता था। इस विचारधारा के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार की नीतियों में बदलाव किए और भारतीय बाजारों को ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोल दिया।

 

भारत में एकतरफा मुक्त व्यापार नीति (One-Sided Free Trade Policy in India) 

 

भारत के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने एकतरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई। भारतीय बाजारों को ब्रिटिश उत्पादों के लिए बिना कस्टम ड्यूटी के खोल दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों जैसे सूती और रेशमी कपड़ों के आयात पर उच्च कस्टम ड्यूटी लगाई। एच.एच. विल्सन, जो जेम्स मिल के साथ “The History of India” के सह-लेखक थे, ने इस भेदभावपूर्ण नीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्रों पर शुल्क न लगने के कारण ब्रिटिश उद्योगों को लाभ हुआ, और भारतीय वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ।

 

भारत के शोषण का प्रमुख उद्देश्य (The Main Objective of British Economic Policy) 

 

इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। भारत धीरे-धीरे औद्योगिक ब्रिटेन का कृषि उपांग बन गया और बदले में ब्रिटिश निर्मित उत्पादों के लिए एक तैयार बाजार प्रदान करने लगा।

 

कंपनी के सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव (Company’s Social and Educational Influence) 

 

प्लासी (1757) और बक्सर (1764) की लड़ाइयों से पहले, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था थी। इस समय कंपनी ने भारतीय समाज और शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। हालांकि, कुछ ईसाई मिशनरी जो अक्सर कंपनी के व्यापारिक कामों के साथ भारत आते थे, ने भारतीय समाज, हिंदू और मुस्लिम विश्वासों पर टिप्पणियाँ की। उदाहरण के तौर पर, कुछ बैपटिस्ट मिशनरी ने हिंदू धर्म को मूर्तिपूजा और अंधविश्वास का ढेर बताया। इन मिशनरी का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। साथ ही, इन मिशनरियों ने भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैरिटी केंद्र, अस्पताल और स्कूल खोले।

 

ब्रिटिश सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी (British Government’s Social Responsibility) 

 

1765 से 1772 के बीच बंगाल में ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, जो अंग्रेजों के लिए एक कठिन समय था। कंपनी के अधिकारियों ने आम लोगों का बहुत शोषण किया था। एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि कंपनी के दीवानी अधिकार के बाद भारतीयों की स्थिति और भी खराब हो गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने भारतीय मामलों की जाँच के लिए दो समितियाँ बनाई। इन समितियों ने सिफारिश की कि कंपनी का व्यापार और कानून अलग किए जाएं। इस सिफारिश के बाद, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश क्राउन ने भारत में कंपनी के प्रशासन का हिस्सा लिया।

 

सामाजिक सुधार की दिशा में कदम (Steps Towards Social Reform) 

 

1808 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर-जनरल को आदेश दिया कि वे भारत में मिशनरी गतिविधियों को नियंत्रित करें। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन ने मिशनरी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई। इसके बाद, इंग्लैंड में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई। व्हिग पार्टी के सत्ता में आने के बाद, भारत में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए। 1832 में ब्रिटेन में पहले संसद सुधार एक्ट के बाद, भारत में भी कई सुधार हुए।

 

महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार (Key Social Reforms) 

 

ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय समाज में कई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार 1829 में सती प्रथा के खिलाफ किया गया। 1834 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में लागू किया गया। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह को 1856 के एक्ट द्वारा वैध घोषित किया गया। इसके तहत विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान को वैध माना गया। शिशु हत्या को पहले ही 1795 और 1804 में अवैध घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया गया।

 

महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान (Focus on Women’s Education)

 

इस समय महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। यह प्रक्रिया 1858 के बाद क्राउन प्रशासन के तहत और तेजी से बढ़ी।

 

शिक्षा नीति में बदलाव

 

यूरोपीय और भारतीय समाज सुधारक मानते थे कि समाज में बुराइयाँ केवल कानून से खत्म नहीं की जा सकतीं। इसके लिए एक मजबूत और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जरूरत थी। इस प्रणाली से समाज के लोगों में जागरूकता बढ़ती और समाज में समानता लाने के प्रयास किए जा सकते थे। खासकर महिला और पुरुष के बीच समानता और बच्चों के लिए बेहतर अवसरों की दिशा में।

 

मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रभाव 

 

भारत में मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों और दर्शन पर आधारित थी। इसमें ज्यादा पढ़ाई को रटने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता था, न कि समझने पर। इसके कारण, विज्ञान, तर्क और आलोचनात्मक सोच के विकास में बहुत कमी थी।

 

पश्चिमी मिशनरी और शिक्षा का विस्तार 

 

पश्चिमी मिशनरी भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार में अग्रणी थे। 1556 में पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा में पहला मुद्रण प्रेस स्थापित किया। इसके बाद अन्य यूरोपीय देशों के मिशनरियों ने भारत में स्कूल खोले और कई साहित्यिक काम प्रकाशित किए। उदाहरण के लिए, डेनिश मिशनरियों ने तमिल शब्दकोश भी प्रकाशित किया। हालांकि, इन मिशनरी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के जरिए धर्मांतरण था, न कि केवल ज्ञान का प्रसार।

 

कंपनी की शिक्षा नीति 

 

अंग्रेज़ी कंपनी ने 18वीं सदी में भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि, कंपनी की सरकार ने कुछ शैक्षिक संस्थान स्थापित किए। 1781 में कलकत्ता में मदरसा और 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन बंगाल में कुछ सुधारक थे, जिन्होंने इंग्लिश भाषा और पश्चिमी साहित्य के माध्यम से शिक्षा सुधार की दिशा में काम किया। इनमें सबसे प्रमुख राजा राममोहन रॉय थे। उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की।

 

चार्टर एक्ट और शिक्षा सुधार 

 

कहा जाता है कि मिशनरी लाबी के दबाव में ब्रिटिश संसद ने 1813 में चार्टर एक्ट में एक नया प्रावधान जोड़ा। इसके अनुसार, कंपनी को हर साल एक लाख रुपये का एक हिस्सा शिक्षा के प्रचार के लिए अलग से रखना होगा। इससे भारतीयों के बीच शिक्षा के प्रसार में मदद मिली और एक नई दिशा मिली।

 

ओरिएंटलिस्ट-एंग्लिकिस्ट विवाद

 

1823 तक, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा से संबंधित धारा लागू नहीं की गई थी। हालांकि, 1823 में एक सामान्य समिति बनाई गई। इसे भारतीय शिक्षा का नियंत्रण और बजट के उपयोग की जिम्मेदारी दी गई थी। समिति के सदस्य दो समूहों में बंटे हुए थे। पहले समूह को ओरिएंटलिस्ट कहा गया, जो ओरीएंटल विषयों के समर्थन में थे। दूसरे समूह को एंग्लिकिस्ट कहा गया, जो पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के पक्षधर थे। दोनों समूहों के बीच विवाद शुरू हुआ।

इस विवाद का समाधान तब हुआ जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जी.बी. मैकॉले को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। मैकॉले का प्रसिद्ध मिनट (2 फरवरी 1835) एंग्लिकिस्ट के पक्ष में था। इसके बाद, 7 मार्च 1835 को सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि अब सरकारी फंड का उपयोग “यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार” के लिए किया जाएगा और वह भी अंग्रेजी के माध्यम से। 1838 में एक और अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अब ओरीएंटल शिक्षा के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं होगा।

 

वुड का शिक्षा संदेश 

 

1854 में, सर चार्ल्स वुड ने भारतीय सरकार को शिक्षा पर एक विस्तृत संदेश भेजा। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना की सिफारिश की। इस योजना के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा का एक सुसंगत ढांचा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, जबकि उच्च विद्यालय और कॉलेजों में अंग्रेजी को माध्यम बनाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

 

शिक्षा नीति और ब्रिटिश साम्राज्य के हित 

 

ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इसके पीछे प्रशासनिक जरूरतें और राजनीतिक, नैतिक और व्यापारिक कारण थे। जैसे-जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, भारतीय प्रशासन के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक हो गया। इसने अंग्रेजी भाषा को भारत में महत्वपूर्ण बना दिया।

ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक और उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था। शिक्षा को इस उद्देश्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना गया। अंग्रेजी शिक्षा से हिंदू धर्म में बदलाव की उम्मीद की गई थी, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। हालांकि, कुछ उच्च वर्गों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई को नजरअंदाज किया गया।

 

नई-नई शिक्षा प्राप्त वर्ग और ब्रिटिश शासन 

 

जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वे अनजाने में या जानबूझकर ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। उनकी नौकरी और भविष्य ब्रिटिश शासन के साथ जुड़ा हुआ था। इस तरह, मैकॉले का सपना साकार हुआ, जिसमें उसने कहा था कि “ये लोग भारतीय खून और रंग के होंगे, लेकिन उनके विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज होंगे।”

 

ब्रिटिश व्यापारिक समुदाय और शिक्षा 

 

कलकत्ता और ब्रिटेन दोनों में ब्रिटिश व्यापारिक समुदाय ने शिक्षा के एंग्लिकाईकरण का समर्थन किया। अंग्रेजी-शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग ने न केवल भारत के संसाधनों का शोषण किया, बल्कि ब्रिटिश वस्त्रों जैसे जूते, टाई आदि के बड़े उपभोक्ता भी बने। जी.बी. मैकॉले ने 1833 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण में इसके आर्थिक लाभों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के लोग यदि अच्छी तरह से शासित होते और स्वतंत्र होते, तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ज्यादा लाभकारी होता।

इस प्रकार, शिक्षा नीति और ब्रिटिश साम्राज्य के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस प्रणाली ने भारतीय समाज को पश्चिमी विचारधारा से परिचित कराया, लेकिन इसके साथ ही भारतीय संस्कृति और धर्म को भी प्रभावित किया।

 

निष्कर्ष 

 

ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत की प्रशासनिक संरचना और नीतियों में हुए परिवर्तनों ने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। कंपनी ने भूमि राजस्व, न्यायिक व्यवस्था, शिक्षा नीति और आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए, जो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को साधने के लिए थे। हालांकि, इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज को दोहरे प्रभावों के साथ छोड़ा – एक ओर आधुनिक प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे की नींव रखी गई, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह अध्ययन हमें ब्रिटिश शासन के उस दौर को समझने में मदद करता है जिसने भारत के वर्तमान और भविष्य को आकार दिया।