वॉरेन हैस्टिंग्स का महाभियोग ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे विवादास्पद और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक था। इसने न केवल ब्रिटिश और भारतीय राजनीति में उथल-पुथल मचाई, बल्कि यह पूरे उपनिवेशी शासन और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ सवाल उठाने का एक अहम अवसर बन गया। इस लेख में हम वॉरेन हैस्टिंग्स के […]
वॉरेन हैस्टिंग्स का नाम भारतीय इतिहास में एक बेहद विवादास्पद और महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में जाना जाता है। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर-जनरल थे, लेकिन उनका शासन कभी भी निष्कलंक नहीं रहा। उनकी नीतियाँ, उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार और उनके खिलाफ उठे आरोप आज भी इतिहासकारों के बीच बहस
वॉरेन हैस्टिंग्स और उनके प्रशासनिक तथा राजस्व सुधार 1772 में वॉरेन हैस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हुए बंगाल पर विजय प्राप्ति के अधिकार से शासन करने का निर्णय लिया। इस समय
जब बक्सर की विजय की खबर इंग्लैंड पहुंची, तो लंदन में सामान्य राय थी कि वह व्यक्ति, जिसने बंगाल में कंपनी की राजनीतिक शक्ति की नींव रखी थी, उसे फिर से भेजा जाना चाहिए ताकि उस नींव पर मजबूत इमारत को खड़ी किया जा सके। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में ब्रिटिश उपनिवेशों का
पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन 18वीं और 19वीं सदी के प्रारंभ में मराठा प्रशासन एक अनोखा मिश्रण था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्थाओं का समावेश था। मराठा राज्य तब अस्तित्व में आया जब हिंदू और मुस्लिम शासन की नीतियों और उनके प्रशासनिक ढांचे के बीच लंबा समय तक परस्पर प्रभाव पड़ा। इस शासन
