मुगल सत्ता की कमजोरी और सिख मिसलों का उभार
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की कमजोरी और आंतरिक संघर्षों ने सिख मिसलों (सैनिक भाईचारे, जिनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी) को उभरने का एक सुनहरा अवसर दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पंजाब में अराजकता फैलने का कारण बना, जिससे सिखों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला। अब्दाली ने पंजाब को अफगान साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, लेकिन उनके गवर्नर केवल राजस्व एकत्र करने तक सीमित थे। इसके बाद, अफगान शासकों के उत्तराधिकारी पंजाब में अपना नियंत्रण बनाए रखने में असफल रहे, और इस स्थिति का फायदा सिख मिसलों ने उठाया, जो एक सैन्य भाईचारे के रूप में स्थापित थे।
महाराजा रंजीत सिंह का जन्म और प्रारंभिक जीवन
महाराजा रंजीत सिंह (रणजीत सिंह) का जन्म 2 नवंबर 1780 को गुज़रानवाला में हुआ था। उनके पिता महं सिंह, सुखरचकिया मसल के प्रमुख थे। रंजीत सिंह ने बचपन में ही राजनीति और प्रशासन में अपनी समझ विकसित कर ली थी। उनके पिता के निधन के बाद, जब वह केवल 12 वर्ष के थे, तो उनकी माँ, सास और दीवान लाखपत राय ने प्रशासन संभाला। 1797 में रंजीत सिंह ने परिषद को उखाड़कर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, जिससे उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ।
सुखरचकिया मिसल और अन्य सिख मिसलें
महत्वपूर्ण मिसलों की संख्या बारह थी और इनमें से एक था सुखरचकिया मिसल, जो रावी और चेनाब के बीच के क्षेत्र पर नियंत्रण करता था। महाराजा रंजीत सिंह (रणजीत सिंह) ने सुखरचकिया मिसल की अगुवाई संभालते हुए पंजाब के केंद्रीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। इस समय, भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था और उसने पंजाब के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे झेलम, लाहौर, और अमृतसर पर कब्जा किया था। कन्हैया मिसल ने अमृतसर के उत्तर क्षेत्रों पर शासन किया, जबकि आहलुवालिया मिसल ने जलंधर दोआब पर नियंत्रण किया था। पटियाला, नाभा और कैथल के फूलकियान शासकों के क्षेत्र भी फैले हुए थे।
अहमद शाह अब्दाली और ज़मान शाह का प्रभाव
अहमद शाह अब्दाली के पोते ज़मान शाह ने पंजाब पर अपनी संप्रभुता का दावा किया और कई आक्रमण किए। हालांकि, 18वीं शताब्दी के अंत तक अफगान साम्राज्य कमजोर हो चुका था, जिससे पंजाब में अस्थिरता का माहौल बना। इस अवसर का लाभ महाराजा रंजीत सिंह ने उठाया और सिख मिसलों के संघर्षों का फायदा उठाते हुए पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित की।
महाराजा रंजीत सिंह की विजय और लाहौर पर कब्जा
1798 में, ज़मान शाह अब्दाली ने पंजाब में आक्रमण किया, और महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी सेवा की। बदले में, अफगान शासक ने महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने की अनुमति दी। 1799 में रंजीत सिंह ने भंगी सरदारों को लाहौर से खदेड़कर इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद, 1805 में उन्होंने भंगियों से अमृतसर भी जीत लिया, जिससे उनके साम्राज्य की नींव मजबूत हुई।
पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य
महाराजा रंजीत सिंह ने धीरे-धीरे पंजाब के केंद्रीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। लाहौर और अमृतसर पर कब्जा करने के बाद, उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों पर भी अपनी सत्ता स्थापित की। 1806 में, रंजीत सिंह ने 20,000 सैनिकों की सेना के साथ पटियाला तक मार्च किया और वहां के शासक साहिब सिंह से कर लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लुधियाना, ढाका, रायकोट, जगरौन और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की।
सिख शासकों के साथ संघर्ष
महाराजा रंजीत सिंह का उद्देश्य था कि वह समूचे सिख समुदाय के शासक बनें। इसके लिए उन्होंने कई अभियानों का नेतृत्व किया। 1808 में, उन्होंने फिर से सतलुज नदी पार की और फरिदकोट, मलेरकोटला, अंबाला और अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इन युद्धों ने महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया।
ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता
ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और महाराजा रंजीत सिंह ने इसे समझा। 1809 में रंजीत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य से अमृतसर संधि की। इस संधि के तहत, महाराजा रंजीत सिंह ने सिस-सतलुज क्षेत्रों पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार को स्वीकार कर लिया, जिससे वह एक स्थिर राजनीतिक स्थिति में रहे।
(सिस-सतलज राज्य 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के समकालीन पंजाब और हरियाणा राज्यों में राज्यों का एक समूह था, जो उत्तर में सतलज नदी, पूर्व में हिमालय, दक्षिण में यमुना नदी और दिल्ली जिले और पश्चिम में सिरसा जिले के बीच स्थित था।)
महाराजा रंजीत सिंह और डोगरा प्रमुखों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंध
जब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के मैदानी इलाकों में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उस समय डोगरा प्रमुख संसार चंद कटोच अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। संसार चंद का मुख्यालय कांगड़ा में था और वह अल्पाइन पंजाब में अपना प्रभाव फैलाना चाहते थे। 1804 में, संसार चंद पहाड़ियों से उतरकर बाजवाड़ा और होशियारपुर तक पहुंचे। हालांकि, लाहौर से भेजी गई एक सेना ने संसार चंद को हराकर होशियारपुर को महाराजा के कब्जे में ले लिया। इस तरह, संसार चंद की योजनाओं को रोक दिया गया।
संसार चंद की परेशानियाँ और नेपाल से सहायता
होशियारपुर में हारने के बाद, संसार चंद ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पड़ोसी पहाड़ी राज्यों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की। काहलूर के पहाड़ी राजा, जिनके पास सतलुज के दोनों ओर क्षेत्र थे, ने संसार चंद से खतरा महसूस किया। इन पहाड़ी राज्यों के राजा ने नेपाल के गुरखा सैनिकों से सहायता मांगी। नेपाल के अमर सिंह थापा के नेतृत्व में एक गुरखा सेना कांगड़ा को घेरने के लिए भेजी गई।
महाराजा रंजीत सिंह की सैन्य सहायता
संसार चंद को अकेले इस चुनौती का सामना करना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से मदद की अपील की। बदले में, संसार चंद ने कांगड़ा किले का समर्पण करने का वचन दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने सैन्य सहायता प्रदान की और दीवान मोहम्मद चंद के नेतृत्व में एक सिख सेना ने गुरखा सैनिकों को हराया। इस प्रकार, गुरखाओं के पंजाब में विस्तार की योजना को विफल कर दिया गया। इसके बाद, कांगड़ा को महाराजा रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और संसार चंद को सिख संरक्षण प्राप्त हुआ।
गुरखा सैनिकों का गुस्सा और ब्रिटिश मदद
गुरखा सैनिकों को मिली हार के बाद वे गुस्से में आ गए और रणजीत सिंह के खिलाफ ब्रिटिश से मदद की अपील की। लेकिन एक बार फिर, उन्हें कूटनीतिक विफलता का सामना करना पड़ा। इसके बाद, 1814-16 के बीच, गुरखा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गुरखाओं को अपनी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी को समर्पित करना पड़ा।
महाराजा रंजीत सिंह और नेपाल के संबंध
1834 में, राजा गुलाब सिंह ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया था। जब महाराजा रंजीत सिंह के ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध तनावपूर्ण हो गए, तो उन्होंने मई 1837 में लाहौर में नेपाल से एक मिशन स्वीकार किया। इस मिशन के तहत, नेपाल से गुरखा सैनिकों को महाराजा रंजीत सिंह की सेना में भर्ती किया गया।
अफ़गानों के साथ महाराजा रंजीत सिंह के सैन्य और कूटनीतिक संबंध
पंजाब, अहमद शाह अब्दाली के तहत अफ़गान साम्राज्य का हिस्सा था। 1773 में अब्दाली की मृत्यु के बाद, मुल्तान, कश्मीर, सिंधु नदी के पार के क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर, सिखों ने मध्य और पूर्वी पंजाब में अपनी पकड़ स्थापित कर ली थी। महाराजा रंजीत सिंह के लिए यह बहुत लाभकारी था कि अहमद शाह के उत्तराधिकारी आंतरिक संघर्षों में उलझ गए थे। इन राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव पंजाब की स्थिति पर पड़ा और महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य के तेजी से विस्तार में मदद मिली।
शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह का सहयोग: काबुल की गद्दी पर संघर्ष
अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा ने 1800 में काबुल की गद्दी पर कब्जा किया था। लेकिन 1809 में, शाह महमूद ने अपने भाई शाह शुजा को सत्ता से बाहर कर दिया। शाह महमूद को अपने शक्तिशाली समर्थकों, फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की मदद मिली थी। ये बरकज़ई सरदार पहले ही कश्मीर और पेशावर जैसे क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे।
शाह शुजा, काबुल की गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगने लाहौर पहुंचे। महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लिया। वह शाह शुजा के नाम का उपयोग कर मुल्तान, कश्मीर और सिंधु नदी के पूरब स्थित अफ़गान क्षेत्रों को जीतना चाहते थे। हालांकि, शाह शुजा जल्द ही लाहौर से भागकर लुधियाना में ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा में पहुंच गए।
1831 में शाह शुजा से महाराजा रंजीत सिंह की मदद और शर्तें
1831 में, काबुल की गद्दी पुनः प्राप्त करने के प्रयास में, शाह शुजा ने एक बार फिर से महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। रणजीत सिंह ने शाह शुजा से कहा कि यदि वह अपने उत्तराधिकारी को सहायक बल के साथ भेजें, अफ़गानिस्तान में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाए और सोमनाथ के मंदिर की मूर्तियों को उन्हें सौंपे, तो वह उसकी मदद करेंगे। लेकिन शाह शुजा ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये शर्तें उसे महाराजा के अधीन बना देते थे। इसके बाद, ब्रिटिश कंपनी ने भी इस योजना को प्रोत्साहित नहीं किया।
पेशावर का अधिग्रहण: महाराजा रंजीत सिंह की रणनीतिक सफलता
1835 में, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में रंजीत सिंह ने 1831 में रखी गई शर्तों को छोड़ दिया। हालांकि, शाह शुजा ने इस बात पर सहमति दी कि महाराजा रंजीत सिंह के दावे को सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अफ़गान क्षेत्रों पर मान्यता दी जाएगी।
शाह शुजा की मंशाओं और ब्रिटिश के कदमों से डरते हुए, रणजीत सिंह ने 1834 में पेशावर को अपने साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से दोस्त मोहम्मद, जो अफ़गानिस्तान का शासक बन चुका था, नाराज हो गया। दोस्त मोहम्मद ने पेशावर को पुनः हासिल करने के लिए 40,000 कबाइली सैनिकों के साथ रंजीत सिंह के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू किया।
सिखों की विजय और खैबर दर्रा
सिखों ने दोस्त मोहम्मद और उसकी सेना को हराया। सिख सेना के प्रमुख, हरी सिंह नलवा ने अफ़गानों को हराया और जमराद को कब्जा कर लिया। इस प्रकार, खैबर दर्रे के पूर्व का क्षेत्र महाराजा रंजीत सिंह के अधीन आ गया। हालांकि, कबाइली क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण काफी कमजोर रहा।
अंग्रेजों के साथ महाराजा रंजीत सिंह के सैन्य और कूटनीतिक संबंध
महाराजा रंजीत सिंह की सीस-सतलुज क्षेत्र पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा ने उन्हें अंग्रेजों से आमने-सामने ला दिया। 1800 में, अंग्रेजों ने ज़मान शाह के अफ़गान आक्रमण के डर से मुंशी यूसुफ अली को रंजीत सिंह के दरबार में भेजा। उनका निवेदन था कि यदि ज़मान शाह भारत पर आक्रमण करें, तो महाराजा रंजीत सिंह उनका साथ न दें। इस प्रकार, अंग्रेजों और महाराजा के बीच पहली बार बातचीत हुई।
ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच पहली संधि: संधि 1806 की शुरुआत
1805 में, जब जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से बचने के लिए महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी, तो महाराजा ने होलकर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने महसूस किया कि होलकर की मंशा केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने की थी। परिणामस्वरूप, महाराजा रंजीत सिंह ने होलकर से कोई संबंध नहीं रखा और उन्हें अपमानित करते हुए “पक्का हरामज़ादा” तक कह दिया। इसके बाद, 1 जनवरी 1806 को, महाराजा रंजीत सिंह और जनरल लेक के बीच एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में यह तय किया गया कि अंग्रेज कभी भी रणजीत सिंह के क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करेंगे।
ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 1807 की संधि: फ्रांसीसी-रूसी आक्रमण का खतरा
1807 में, भारत पर फ्रांसीसी-रूसी आक्रमण की संभावना से घबराए हुए, गवर्नर-जनरल लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ताना संधि करने के लिए भेजा। महाराजा ने मेटकाफ के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन संधि की शर्तों में यह शामिल था कि अगर सिख-अफ़गान युद्ध हुआ तो अंग्रेज तटस्थ रहेंगे और पंजाब के सीस-सतलुज क्षेत्र में संप्रभुता स्वीकार करेंगे। वार्ता असफल हो गई, क्योंकि मेटकाफ को अपनी सरकार से इस पर सहमति नहीं मिली। इसके बाद, अंग्रेजों ने फरवरी 1809 में एक उद्घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि “सीस-सतलुज राज्य ब्रिटिश संरक्षण में होंगे।”
अमृतसर संधि 1809: महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच स्थायी मित्रता
25 अप्रैल 1809 को महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार,
- “ब्रिटिश सरकार और लाहौर राज्य के बीच एक मजबूत दोस्ती होगी। ब्रिटिश सरकार लाहौर राज्य के मामलों में सबसे पहले ध्यान देगी, और ब्रिटिश सरकार का लाहौर के राजा के क्षेत्रों और लोगों से कोई संबंध नहीं होगा, जो सतलुज नदी के उत्तर में हैं।”
- “राजा, जो सतलुज नदी के बाएं किनारे पर है, वहां उतने ही सैनिक रखेगा जितने की उसे उस क्षेत्र में अपने कामकाज के लिए जरूरत होगी, और वह अपने पड़ोसियों की ज़मीन या अधिकारों में कोई दखल नहीं देगा।”
- “अगर ऊपर लिखे किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, या दोस्ती के संबंधों में कोई गड़बड़ी होती है, तो यह समझौता मान्य नहीं माना जाएगा।”
यह संधि महाराजा रंजीत सिंह की राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बलिदान किया और क्षेत्रीय नुकसान भी सहा। संधि से यह साफ हो गया कि कंपनी के खिलाफ उनकी स्थिति कमजोर थी। कनिंघम के अनुसार, कंपनी के साथ हुआ संधि ने रंजीत सिंह को सतलुज के पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में पूरी स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसके बाद, महाराजा ने अपनी ऊर्जा पश्चिम की ओर मोड़ दी और मुल्तान (1818), कश्मीर (1819), और पेशावर (1834) को कब्जा किया।
संधि के बाद के प्रभाव: ब्रिटिश संरक्षण का खतरा
अमृतसर संधि के प्रभाव से यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश अब लाहौर राज्य के पास आ गए थे। इससे युद्ध का खतरा और बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त, संधि ने कंपनी को महाराजा रंजीत सिंह के पड़ोसी राज्यों जैसे सिंध, बहावलपुर और अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों पर कुछ हद तक नियंत्रण दे दिया था।
सिंध पर ब्रिटिशों का नियंत्रण: ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार
1809 से 1839 तक के संबंध स्पष्ट रूप से महाराजा रंजीत सिंह की कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं। 1831 में, अंग्रेजों ने एलेक्जेंडर बर्न्स को लाहौर दरबार में भेजा। बर्न्स ने सिंध से होते हुए लाहौर का दौरा किया। इसके बाद अक्टूबर 1831 में, विलियम बेंटिक ने रणजीत सिंह से मुलाकात की। बेंटिक ने सिंध के विभाजन के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महाराजा ने महसूस किया कि ब्रिटिश उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश से टकराव से बचने का निर्णय लिया।
रूसी आक्रमण का खतरा और त्रिपक्षीय संधि: ब्रिटिश-महाराजा रंजीत सिंह-शाह शुजा सहयोग
1835 में, अंग्रेजों ने अफ़गानिस्तान में रूस की साजिशों को नाकाम करने के लिए काबुल के शासक दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। महाराजा से इस परियोजना में मदद मांगी गई। रणजीत सिंह ने इस योजना में शामिल होने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्रों से होकर गुजरने की अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बाद, 26 जून 1838 को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
महाराजा रंजीत सिंह का कमजोर राजनीतिक दृष्टिकोण: ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खतरा
महाराजा रंजीत सिंह (रणजीत सिंह) के अंग्रेजों के साथ संबंधों को एक हीन भावना के रूप में देखा जा सकता है। अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्यवाद ने महाराजा के साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा पैदा किया। महाराजा अपनी कमजोर स्थिति को समझते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय राजाओं का एक गठबंधन बनाने या शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने हर कदम पर प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की कोशिश की। इतिहासकार एन.के. सिन्हा के अनुसार, “अपने करियर के अंतिम दशक में रणजीत सिंह एक करुणाजनक चित्र थे, नपुंसक और निष्क्रिय… वह अपने द्वारा बनाए गए राज्य को युद्ध के जोखिम में नहीं डालना चाहते थे।”
महाराजा रंजीत सिंह का प्रशासन
महाराजा रंजीत सिंह का प्रशासन एक तानाशाही था, जैसा कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित था। हालांकि उनके पास प्रशासन के लिए कोई विशेष बौद्धिक प्रशिक्षण नहीं था, वे फिर भी एक दयालु तानाशाह थे और अपने राज्य में लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने ख़ालसा को अपनी सरकार का आधार माना और ख़ालसा के नाम पर कार्य किया। उन्होंने अपनी सरकार का नाम ‘सरकार-ए-खालसाजी’ रखा और गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के जारी किए
महाराजा रंजीत सिंह के प्रशासन की संरचना
महाराजा रंजीत सिंह का प्रशासन केंद्रीयकृत था, लेकिन उन्होंने इसे प्रभावी बनाने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया। राज्य को प्रांतों में बांटा गया, जिनका एक नाज़िम होता था। प्रत्येक प्रांत को छोटे जिलों में विभाजित किया गया, और इन जिलों का प्रशासन एक कार्डर के पास था। गांव स्तर पर पंचायतों का कार्य अधिक प्रभावी था। हालांकि, वे खुद प्रशासन के केन्द्रीय बिंदु थे, फिर भी उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली को एक संरचित ढांचे में रखा।
भूमि कर और न्याय
भूमि कर
महाराजा रंजीत सिंह के शासन में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। यह कर बहुत सख्ती से इकट्ठा किया जाता था, और इसकी दर 33% से 40% तक होती थी, जो मिट्टी की उर्वरता और समृद्धि पर निर्भर करती थी। जैसा कि सर लेपेल ग्रिफिन ने कहा था, “महाराजा ने किसानों से हर एक रुपया निचोड़ लिया जिसे वह निकाल सकते थे,” फिर भी वे यह सुनिश्चित करते थे कि किसानों को अधिक नुकसान न हो। मार्च करती हुई सेनाओं को आदेश दिया गया था कि वे खड़ी फसलों को नष्ट न करें। किसानों के बेटों के लिए सिख सेना में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी थे।
न्याय प्रशासन
महाराजा रंजीत सिंह का न्याय प्रशासन कच्चा और स्थानीय था। आज के समय की तरह कोई न्यायिक पदानुक्रम नहीं था। स्थानीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के मामलों का फैसला करते थे, और ये फैसले स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार होते थे। लाहौर में एक अदालत-ए-आला बनाई गई थी, जो जिले और प्रांतीय अदालतों से अपीलें सुनती थी। अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता था, जो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किया जाता था। यहां तक कि घिनौने अपराधों को भी पैसे के बदले माफ किया जा सकता था। इस प्रकार, न्याय को राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था।
सैन्य प्रशासन
सेना की संरचना और संगठन
महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना की संरचना पर विशेष ध्यान दिया। वे समझते थे कि एक मजबूत और सक्षम सेना की आवश्यकता थी, ताकि राज्य की सीमाओं की रक्षा की जा सके। चारों ओर से दुश्मनों का सामना करते हुए, एक सशक्त सेना की आवश्यकता थी। महाराजा ने भारतीय सेनाओं की कमजोरियों को पहचाना, जैसे कि अनियमित भर्ती, खराब सुसज्जित सेना, और अनुशासन की कमी। इसलिए उन्होंने सेना को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली।
महाराजा रंजीत सिंह ने तोपखाने विभाग पर विशेष ध्यान दिया और इसके लिए लाहौर और अमृतसर में कार्यशालाएं स्थापित कीं। उन्होंने ‘महदरी‘ प्रणाली को अपनाया, जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को मासिक वेतन दिया जाता था और सेना के उपकरणों और युद्ध की तैयारी पर भी ध्यान दिया गया।
फौज-ए-खास और विदेशी अधिकारी
1822 में, जनरल वेंटुरा और एलार्ड के नेतृत्व में एक विशेष ब्रिगेड ‘फौज-ए-खास’ बनाई गई। इस सेना ने फ्रांसीसी आदेशों के अनुसार प्रशिक्षण लिया और अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाया। फौज-ए-खास में चार इन्फैंट्री बटालियन, तीन घुड़सवार रेजिमेंट और तोपखाने विभाग शामिल थे। इलाही बख्श इस विशेष ब्रिगेड के तोपखाने विभाग के प्रमुख थे।
महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना में यूरोपीय अधिकारियों का उपयोग किया। वे विभिन्न देशों से आए थे, जैसे कि फ्रांसीसी, जर्मन, अमेरिकी, ग्रीक, स्पैनिश, रूसी, स्कॉट्स और अंग्लो-इंडियन। इन अधिकारियों को राज्य में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनमें वेंटुरा, एलार्ड, कोर्ट, गार्डनर और एविटेबल जैसे अधिकारी प्रमुख थे। जनरल वेंटुरा ने फौज-ए-खास के इन्फैंट्री विभाग की कमान संभाली, एलार्ड ने घुड़सवार सेना की अगुआई की, जबकि कोर्ट और गार्डनर ने तोपखाने विभाग का पुनर्गठन किया।
महाराजा रंजीत सिंह की सेना की ताकत
1835 तक, महाराजा रंजीत सिंह की सेना में लगभग 75,000 सैनिक थे, जिनमें से 35,000 सैनिक नियमित, प्रशिक्षित और सुसज्जित थे। उनकी सेना ने अफ़गान, गोरखा और डोगरा सेनाओं को हराया और ब्रिटिशों को भी सिख युद्धों में चुनौती दी। महाराजा रंजीत सिंह की सेना एक प्रभावी युद्ध शक्ति साबित हुई, जिसने ब्रिटिशों को दो सिख युद्धों में चकित किया।
महाराजा रंजीत सिंह का आकलन
महाराजा रंजीत सिंह भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में उभरे। भले ही वे शारीरिक रूप से सामान्य दिखाई देते थे, फिर भी उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी आँखों की आभा को देखकर फकीर अजीज-उद-दीन, जो रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे, ने कहा था कि “मैं कभी इतनी नज़दीकी से नहीं देख सका कि यह जान सकूं कि उनकी कौन सी आँख अंधी थी।”
महाराजा रंजीत सिंह का व्यक्तित्व और नेतृत्व
महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब के लोग, हिंदू और मुसलमान, दोनों ही पसंद करते थे। वे सिखों को अपने सहकर्मियों और धर्मबंधुओं के रूप में मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों के विद्वानों का भी सम्मान करते थे। एक बार, उन्होंने एक मुस्लिम फकीर के पैरों से धूल पोंछी, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। यह उनके दयालु और उदार व्यक्तित्व का प्रतीक था।
महाराजा रंजीत सिंह की रणनीति और नेतृत्व कौशल
लेपेल ग्रिफिन ने महाराजा रंजीत सिंह को “एक सैनिक का आदर्श – मजबूत, संकुचित, सक्रिय, साहसी और सहनशील” कहा। वे शेर की तरह साहसी थे और अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए अक्सर अग्रिम पंक्ति में एक सामान्य सैनिक की तरह लड़ते थे। वे युद्ध की विभिन्न कलाओं से अच्छी तरह परिचित थे और हमेशा अपनी अभियानों की योजना पहले से बनाकर रखते थे।
महाराजा रंजीत सिंह का प्रशासन और दयालुता
महाराजा रंजीत सिंह का शासन हल्का और दयालु था। उनके महल के बाहर एक बॉक्स रखा जाता था जिसमें लोग अपनी शिकायतें डाल सकते थे। इस बॉक्स की चाबी महाराजा के पास होती थी। वे स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते थे ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
महाराजा रंजीत सिंह का शासन और विरासत
महाराजा रंजीत सिंह ने सभी समुदायों के लोगों का समान रूप से सम्मान किया और अपने शासन में शांति और समृद्धि का माहौल बनाया। उनकी दूरदर्शिता ने पंजाब को एक स्थिर और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनके बाद यह साम्राज्य अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सका।
महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशों के साथ संबंध
महाराजा रंजीत सिंह ने कई बार ब्रिटिशों से युद्ध करने का विचार किया, लेकिन हर बार वे संघर्ष से बचने की कोशिश करते रहे। उन्होंने यह कार्य अपने कमजोर उत्तराधिकारियों पर छोड़ दिया, जो ब्रिटिशों से लड़ा नहीं सके।
महाराजा रंजीत सिंह की विरासत और ऐतिहासिक महत्व
महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब को एक युद्धरत संघ की स्थिति में पाया, और उन्होंने कई छोटे राज्यों को एकजुट किया, काबुल से उसके सबसे सुंदर प्रांतों को छीन लिया, और अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिया। उन्होंने शक्तिशाली अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं दिया और अपने साम्राज्य को उत्तरी-पश्चिमी खैबर दर्रा तक विस्तारित किया।
निष्कर्ष
महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब में शक्ति की एक नई परंपरा स्थापित की। उनके कार्य और उनकी विरासत आज भी पंजाब के लोगों के दिलों में जीवित हैं। वे एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपने शासन में लोगों की भलाई का पूरा ध्यान रखा, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों की अक्षमता के कारण उनका साम्राज्य विघटित हो गया।
Select References
1. G. L. Chopra – The Panjab as a Sovereign State.
2. A.J.D. Cunningham – History of the Sikhs.
4. M. Latif – History of the Panjab.
5. Khushwant Singh – The Sikhs.
6. N. Κ. Sinha – Ranjit Singh.
Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.
