1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से जुड़ी थीं, जो अक्सर पारिस्थितिक संतुलन की तुलना में संसाधनों के दोहन को प्राथमिकता देती थीं। 18वीं सदी में राजस्थान में शुरू हुआ बिश्नोई आंदोलन इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्थानीय समुदायों ने अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया। इसी प्रकार, 1865 के भारतीय वन अधिनियम और 1878 में इसके संशोधन ने ब्रिटिश सरकार को वनों पर नियंत्रण प्रदान किया, जिससे वन संसाधनों का व्यवसायीकरण हुआ।इससे उन आदिवासी समुदायों का विस्थापन हुआ, जो पारंपरिक रूप से इन वनों पर निर्भर थे।

स्वतंत्रता-उपरांत औद्योगीकरण और पर्यावरण जागरूकता

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने अपने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तेजी से औद्योगीकरण का प्रयास किया, जिसमें आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। हालांकि, औद्योगिक विकास पर इस ध्यान ने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षरण को जन्म दिया। बड़े बांधों का निर्माण, खनन गतिविधियों का विस्तार, और कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए वनों की कटाई ने समुदायों का विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न की।

संवैधानिक प्रावधान और पर्यावरण संरक्षण

भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। अनुच्छेद 48A राज्य को निर्देशित करता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कदम उठाए, और अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का कर्तव्य बनाता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।

पर्यावरण आंदोलनों का उदय (1970 का दशक)

1970 का दशक भारत में संगठित पर्यावरण सक्रियता की शुरुआत का प्रतीक है। सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक चिपको आंदोलन था, जो 1973 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा) के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां स्थानीय ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं, ने ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया। यह अहिंसक विरोध वनों की कटाई और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम था।

1970 के दशक में एक और महत्वपूर्ण घटना साइलेंट वैली आंदोलन थी, जो केरल में हुई थी। साइलेंट वैली, जो एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन था, एक प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना से खतरे में था। पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, और स्थानीय समुदायों ने इस परियोजना का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को नष्ट कर देगी। अंततः, 1983 में सरकार ने साइलेंट वैली को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, जिससे आंदोलन को सफलता मिली।

भोपाल गैस त्रासदी (1984) और इसके परिणाम

भारत के पर्यावरण इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी थी, जो 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो गए। इस आपदा ने औद्योगीकरण के खतरों को उजागर किया और भारत में औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों पर ध्यान बढ़ाया। त्रासदी ने पर्यावरण गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सक्रियता समूहों के विकास को भी प्रेरित किया। कई NGO, जैसे कि ग्रीनपीस और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), इस त्रासदी के बाद सक्रिय रूप से पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने लगे।

कानूनी ढांचा और न्यायिक सक्रियता (1980-1990 का दशक)

1980 और 1990 के दशक में भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। ओलियम गैस रिसाव मामला (1985) जैसे महत्वपूर्ण मामलों ने “प्रदूषक भुगतान करेगा” सिद्धांत की स्थापना की और खतरनाक उद्योगों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्थापित किया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए इसे स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार में शामिल किया।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और केस  

-एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987):

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