डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स: ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और भारतीय राज्यों के विलय की नीति

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स – ‘शांति’ के माध्यम से विलय 

 

लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स (व्यपगत का सिद्धांत) भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत के माध्यम से, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यह सिद्धांत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे भारतीय राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ।

 

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था?

 

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक नीति थी, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने उन भारतीय राज्यों को अपनी संपत्ति में शामिल कर लिया, जिनके पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं थे। इसके अनुसार, यदि किसी राज्य का शासक बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मरता था, तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाता था, खासकर अगर शासक ने बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के दत्तक पुत्र गोद लिया हो।

 

 

डलहौजी का दृष्टिकोण और भारतीय राज्यों की श्रेणियाँ 

 

डलहौजी ने भारत में हिंदू राज्यों की तीन श्रेणियाँ निर्धारित की थीं:

1. पहली श्रेणी के राज्य – ये राज्य कभी भी किसी उच्च शक्ति के अधीन नहीं थे और करदाता नहीं थे।

2. दूसरी श्रेणी के राज्य – ये राज्य ब्रिटिश सरकार को अपनी सर्वोच्च शक्ति मानते थे, जैसे दिल्ली के सम्राट या पेशवा।

3. तीसरी श्रेणी के राज्य – ये राज्य ब्रिटिश सरकार के सनद (अनुदान) द्वारा बनाए गए या पुनर्जीवित किए गए थे।

 

डलहौजी का सिद्धांत और दत्तक ग्रहण 

 

1854 में डलहौजी ने इस नीति को फिर से स्पष्ट किया। उनके अनुसार:

• पहली श्रेणी के राज्यों में दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं था।

• दूसरी श्रेणी के राज्यों में शासक को दत्तक पुत्र गोद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से सहमति प्राप्त करनी होती थी।

• तीसरी श्रेणी के राज्यों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से उत्तराधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

डलहौजी ने यह तर्क दिया कि जो शक्ति देती है, वह उसे वापस लेने का भी अधिकार रखती है। इसका मतलब था कि यदि कोई राज्य दत्तक उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को स्वीकार करता है, तो ब्रिटिश साम्राज्य उसे स्वीकार करने का निर्णय ले सकता था।

 

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार: डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रभाव 

 

डलहौजी ने इस सिद्धांत का पूरी तरह पालन किया और कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यही कारण था कि 1848 से लेकर 1854 तक कई प्रमुख भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने। इनमें से प्रमुख राज्य थे: सतारा (1848), जैतपुर और संभलपुर (1849), बघाट (1850), उदयपुर (1852), झाँसी (1853) और नागपुर (1854)।

 

सतारा का विलय 

 

सतारा पहला राज्य था, जिसे 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा के राजा अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद, उन्होंने बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के एक दत्तक पुत्र गोद लिया था। इस कारण डलहौजी ने सतारा को ‘अधीनस्थ राज्य‘ मानते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस निर्णय को सही ठहराया और इसे ब्रिटिश हितों के लिए बेहतर बताया।

 

संभलपुर का विलय 

 

संभलपुर राज्य के राजा नारायण सिंह की मृत्यु के बाद बिना किसी दत्तक पुत्र के, राज्य को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने इसे ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स’ के तहत लागू किया।

 

झाँसी का विलय 

 

झाँसी का राज्य भी डलहौजी के नीति से प्रभावित हुआ। झाँसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद, उनके दत्तक पुत्र के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, झाँसी राज्य को 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।

 

नागपुर का विलय 

 

नागपुर राज्य में 1853 में बड़ा बदलाव आया। रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद, राज्य में कोई दत्तक पुत्र नहीं था। डलहौजी ने नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और राज्य की संपत्ति को ‘सरकार के निपटान में’ घोषित किया गया। बाद में, नागपुर महल की लूटपाट हुई और इसके गहनों और फर्नीचर की नीलामी की गई, जिससे £200,000 की राशि प्राप्त हुई।

 

डलहौजी का योगदान और आलोचना

 

डलहौजी के इस सिद्धांत ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में फैलाने में मदद की। उनकी नीति ने भारतीय शासकों के अधिकारों पर चोट की और कई राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। हालांकि, इस नीति की आलोचना भी की गई। कुछ आलोचकों का कहना था कि यह एक ‘अधिकार पर बल की जीत’ थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में जोसेफ ह्यूम ने इस विलय को लेकर कड़ी आलोचना की, लेकिन अंततः इसे स्वीकार कर लिया गया।

 

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर टिप्पणियाँ 

 

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर कई तरह की टिप्पणियाँ की गई हैं, जो इसे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और भारतीय राज्यों के विलय के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार था, और इसे इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय शासकों के अधिकारों और परंपराओं का उल्लंघन किया।

 

भारतीयों के अधिकारों और परंपराओं का उल्लंघन

 

ब्रिटिश प्रभुत्व के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बार-बार आश्वासन दिया था कि भारतीयों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनकी परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। दत्तक ग्रहण का अधिकार हिंदू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था। इसे बहुत सम्मान और मान्यता प्राप्त थी। हालांकि, डलहौजी ने इस प्रथा को नया रूप दिया और साम्राज्यवादी उद्देश्य से इसका उपयोग किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक सामंती कानून के पुनरुद्धार के रूप में देखा जाता है, जिसे ‘कानूनीता के आवरण में लूट’ माना जाता है। यह एक अप्रचलित प्रथा थी, जिसे डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनाया।

 

‘आश्रित राज्यों’ और ‘संरक्षित सहयोगियों’ के बीच की रेखा 

 

इस नीति में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि ‘आश्रित राज्यों’ और ‘संरक्षित सहयोगियों’ के बीच की रेखा बहुत पतली थी। इन दोनों श्रेणियों के बीच अंतर करना बेहद कठिन था। किसी भी विवादित व्याख्या के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णय अंतिम था और उसकी व्याख्या हमेशा बाध्यकारी थी। इस प्रणाली में कोई स्वतंत्र न्यायालय नहीं था, जिससे किसी भी निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद करना मुश्किल था।

 

साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित निर्णय 

 

लॉर्ड डलहौजी ने कई बार पूर्ववर्ती प्रथाओं को तोड़ा और साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित होकर कई निर्णय लिए। सतारा और नागपुर के मामलों में उनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चार्ल्स प्रथम के ‘व्यक्तिगत शासन‘ की तरह, यह भी एक साम्राज्यवादी नीति थी, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती से स्थापित करने के लिए अपनाई गई थी।

 

कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हस्तक्षेप 

 

कई मामलों में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मंजूरी दी, लेकिन कुछ मामलों में जैसे करौली के विलय और बघाट और उदयपुर के मामले में, उन्होंने विलय को अस्वीकार कर दिया। इन मामलों में राज्य को संरक्षित सहयोगी के रूप में माना गया, न कि आश्रित राज्य के रूप में। यह दिखाता है कि डलहौजी के उद्देश्यों को हमेशा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मंजूरी नहीं मिलती थी।

 

भारतीय राज्यों का विलय: डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति 

 

लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारतीय राज्यों के विलय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह नीति उनके साम्राज्यवादी उद्देश्यों का हिस्सा थी। डलहौजी का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा राज्य हासिल करना था। जहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो सका, वहां उन्होंने ‘शासितों के हित‘ के नाम पर राज्य का विलय किया। भारतीय शासकों का मानना था कि उनके राज्यों का विलय न केवल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण हुआ, बल्कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी की नैतिकता की लापरवाही का परिणाम था।

 

उपाधियों और पेंशनों का उन्मूलन

 

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत देसी रियासतों की नाममात्र की संप्रभुताओं को समाप्त कर दिया गया। डलहौजी ने भारत में कई महत्वपूर्ण शाही उपाधियों और पेंशनों को समाप्त किया।

• कर्नाटक के नवाब की मृत्यु (1853): डलहौजी ने यह फैसला लिया कि नवाब का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा।

• तंजौर के राजा (1855): राजा की मृत्यु के बाद, उनकी उपाधि समाप्त कर दी गई।

• बहादुर शाह द्वितीय (1857): बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, उनकी शाही उपाधि को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अस्वीकार कर दिया।

• पेशवा बाजी राव द्वितीय (1853): उनकी मृत्यु के बाद, उन्हें दी जाने वाली पेंशन को उनके दत्तक पुत्र नाना साहिब को नहीं हस्तांतरित किया गया।

 

बरार और अवध का विलय 

 

बरार का विलय, 1853 

 

1853 में, हैदराबाद के निज़ाम ने ब्रिटिश सरकार को बरार के क्षेत्र को सौंपने के लिए मजबूर किया। यह कदम मुख्यतः उनके बढ़ते हुए ऋण और ब्रिटिश सहायक बल की आपूर्ति के लिए किया गया। इस क्षेत्र से कंपनी को क़रीब 50 लाख रुपये की आय होने का अनुमान था।

 

अवध का विलय, 1856 

 

अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का मुख्य कारण वहां के प्रशासन में कुशासन था। डलहौजी ने इस कारण का उपयोग करते हुए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद, लखनऊ के रेजिडेंट, कर्नल स्लीमैन, ने अवध में कुशासन के आरोपों की जांच की। इसके बाद, डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह से त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा और राज्य का विलय कर लिया।

 

अवध का विलय और ब्रिटिश नीतियों पर प्रभाव 

 

अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय राज्यों को नियंत्रित करने के लिए एक और कदम माना जाता था। इसके द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य ने न केवल राज्य का प्रशासन संभाला, बल्कि एक बार फिर से भारतीयों को यह संदेश दिया कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देने की कोई संभावना नहीं थी।

 

निष्कर्ष 

 

डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अन्य विलय प्रक्रियाओं के जरिए, डलहौजी ने भारतीय राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। यह एक साम्राज्यवादी नीति थी, जिसे भारतीय शासकों और उनके अधिकारों की उपेक्षा करते हुए लागू किया गया। हालांकि, डलहौजी के फैसले ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सहायक साबित हुए, लेकिन इन नीतियों की भारतीय समाज और राजनीति पर गहरी छाप पड़ी। भारतीयों के लिए यह न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन था, बल्कि एक ऐसी नीति थी, जो उनके अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन गई थी।