लोदी वंश का इतिहास : दिल्ली सल्तनत का अंतिम चरण (1451-1526 ई.)

दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लोदी वंश का उदय एक ऐसे समय में हुआ, जब केंद्रीय सत्ता पहले ही गहरी प्रशासनिक और राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। तुर्क शासकों के लंबे शासन के बाद अफ़ग़ान सत्ता की स्थापना केवल वंश परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह सल्तनत की संरचनात्मक कमजोरी का परिणाम भी थी। इसी कारण लोदी वंश का इतिहास केवल शासकों की सूची नहीं, बल्कि एक विघटनशील राज्य-व्यवस्था का अध्ययन है।

अक्सर यह माना जाता है कि लोदी शासन का अंत बाबर की सैन्य श्रेष्ठता के कारण हुआ। किंतु वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। लोदी वंश का पतन उस राजनीतिक संरचना में निहित था, जो अफ़ग़ान शासन की विशेषता थी और जो संकट के समय स्वयं उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। इस व्यापक अध्ययन के माध्यम से लोदी वंश का इतिहास केवल राजाओं की कथा नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम चरण की संरचनात्मक वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करता है।

15वीं शताब्दी के मध्य तक सैयद वंश की सत्ता नाममात्र की रह गई थी। प्रांतीय सूबेदार, अक्तादार और स्थानीय शक्तियाँ लगभग स्वतंत्र व्यवहार कर रही थीं। राजस्व संग्रह, सैन्य संगठन और प्रशासनिक नियंत्रण, तीनों ही क्षेत्रों में दिल्ली की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। इसी राजनीतिक रिक्तता ने अफ़ग़ान सरदार बहलोल लोदी के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

लोदी वंश का इतिहास : अध्ययन का महत्व

दिल्ली सल्तनत के अंतिम चरण को समझने के लिए लोदी शासन का अध्ययन अनिवार्य है। इस काल में अफ़ग़ान शासन की प्रकृति, अमीरों की भूमिका और केंद्रीय सत्ता की सीमाएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। लोदी शासक न तो पूरी तरह विकेंद्रीकरण को संभाल सके और न ही स्थायी केंद्रीकरण स्थापित कर पाए।

यह काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से सल्तनत से मुग़ल साम्राज्य की ओर संक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बाबर का आक्रमण आकस्मिक घटना नहीं था, बल्कि लोदी काल में विकसित राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य कमजोरी और आंतरिक विघटन का परिणाम था।

उच्च स्तरीय इतिहास अध्ययन में लोदी वंश का इतिहास इसलिए केंद्रीय स्थान रखता है, क्योंकि यह राज्य के पतन के संरचनात्मक कारणों को समझने में सहायता करता है।

बहलोल लोदी का उत्थान और अफ़ग़ान सत्ता की स्थापना

बहलोल लोदी का उदय किसी संगठित राजनीतिक योजना का परिणाम नहीं था। वह एक अफ़ग़ान सरदार था, जिसने पंजाब क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता और व्यक्तिगत संबंधों के बल पर शक्ति अर्जित की। सैयद वंश की निर्बलता ने उसे दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर दिया।

1451 ई. में बहलोल लोदी के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ ही अफ़ग़ान शासन की स्थापना हुई। किंतु यह सत्ता भीतर से अत्यंत नाजुक थी। बहलोल जिस राज्य का स्वामी बना, वह न तो प्रशासनिक रूप से संगठित था और न ही आर्थिक रूप से स्थिर। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अफ़ग़ान अमीरों को एक सूत्र में बाँधे रखना थी।

बहलोल ने इस समस्या का समाधान सैन्य बल की बजाय व्यक्तिगत निष्ठा और समझौतों के माध्यम से किया। बहलोल लोदी ने अफ़ग़ान परंपरा के अनुरूप अमीरों के साथ सहभागिता आधारित शासन अपनाया, जिसमें वह स्वयं को निरंकुश शासक की बजाय ‘बराबरों में प्रथम’ के रूप में प्रस्तुत करता था। यही व्यवस्था प्रारंभ में स्थिरता का आधार बनी, किंतु दीर्घकाल में केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का कारण भी सिद्ध हुई। यही नीति आगे चलकर लोदी शासन की शक्ति भी बनी और कमजोरी भी।

अफ़ग़ान शासन की प्रारंभिक सीमाएँ

बहलोल लोदी के शासनकाल में यह स्पष्ट हो गया था कि अफ़ग़ान सत्ता स्थायी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ है। उसकी प्रभुसत्ता कई क्षेत्रों में केवल प्रतीकात्मक थी। जैसे ही सुल्तान का ध्यान किसी अन्य संकट की ओर जाता, स्थानीय शक्तियाँ पुनः स्वतंत्र व्यवहार करने लगती थीं।

यहाँ इतिहासकारों की चुप्पी स्वयं एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। समकालीन फ़ारसी स्रोत बहलोल लोदी की उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, किंतु प्रशासनिक स्थायित्व के प्रमाण दुर्लभ हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोदी शासन का आधार संस्थागत नहीं, बल्कि व्यक्तिनिष्ठ था। इसी चरण से लोदी वंश के इतिहास में वह अंतर्विरोध जन्म लेता है, जो आगे चलकर पूरे शासन को अस्थिर कर देता है।

बहलोल लोदी और जौनपुर के शर्की : सत्ता-संघर्ष की पृष्ठभूमि

बहलोल लोदी के शासनकाल की सबसे गंभीर राजनीतिक चुनौती जौनपुर के शर्की शासक थे, जिन्होंने सैयद वंश की निर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी उत्तर भारत में एक लगभग स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। जौनपुर केवल एक प्रांतीय राजधानी नहीं, बल्कि दिल्ली की प्रभुसत्ता के लिए वैकल्पिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। इस संघर्ष को समझे बिना लोदी वंश का इतिहास अपने प्रारंभिक चरण में ही अधूरा रह जाता है।

शर्की शासकों के पास संगठित सेना, पर्याप्त आर्थिक संसाधन और क्षेत्रीय समर्थन था। इसके अतिरिक्त, जौनपुर सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी एक समृद्ध नगर बन चुका था, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। बहलोल के लिए यह स्थिति असहज थी, क्योंकि यदि जौनपुर को नियंत्रित नहीं किया गया, तो दिल्ली की सत्ता केवल नाममात्र की रह जाती।

बहलोल की प्रारंभिक रणनीति : प्रत्यक्ष टकराव से बचाव

बहलोल लोदी ने आरंभिक वर्षों में शर्कियों के साथ सीधे संघर्ष से बचने की नीति अपनाई। इसका कारण उसकी सैन्य दुर्बलता नहीं, बल्कि राजनीतिक यथार्थवाद था। अफ़ग़ान अमीर अभी पूरी तरह संगठित नहीं थे और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बहलोल को अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी थी।

इस चरण में बहलोल ने समझौतों, सीमित अभियानों और शक्ति-संतुलन की नीति अपनाई। उसने पहले अपने अधीनस्थ अफ़ग़ान सरदारों को संगठित किया और यह सुनिश्चित किया कि आंतरिक विद्रोह उसके प्रयासों को विफल न कर दें। यह नीति दर्शाती है कि बहलोल एक आक्रामक विजेता से अधिक स्थितियों को साधने वाला शासक था।

जौनपुर पर अभियान और शर्की सत्ता का अंत

राजनीतिक स्थिति अनुकूल होते ही बहलोल ने जौनपुर की ओर निर्णायक कदम बढ़ाया। शर्की शासक हुसैन शाह को अंततः पराजय का सामना करना पड़ा और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। यह विजय केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं थी, बल्कि दिल्ली की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना भी थी।

इस विजय के साथ ही बहलोल उत्तर भारत में अफ़ग़ान सत्ता का प्रमुख प्रतिनिधि बन गया। किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि जौनपुर पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद भी बहलोल ने वहाँ कठोर केंद्रीय प्रशासन लागू नहीं किया। स्थानीय शक्तियों और पुराने प्रशासनिक ढाँचे को आंशिक रूप से बनाए रखा गया। इसी मोड़ पर लोदी शासन की एक स्थायी प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, विजय के बाद भी प्रशासनिक एकीकरण का अभाव।

अफ़ग़ान शासन की संरचना और उसकी अंतर्निहित सीमाएँ

बहलोल लोदी के शासन में अफ़ग़ान सत्ता का स्वरूप तुर्क शासकों से भिन्न था। अफ़ग़ान अमीर स्वयं को सुल्तान का अधीनस्थ अधिकारी नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानते थे। शासन की यह सहभागितामूलक प्रकृति प्रारंभिक स्थिरता तो प्रदान करती थी, किंतु दीर्घकाल में यह केंद्रीय सत्ता के लिए बाधक सिद्ध हुई।

जागीरों का वितरण प्रशासनिक दक्षता के बजाय राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का साधन था। अमीरों की निष्ठा संस्थागत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत थी। यही कारण है कि जैसे ही सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ती, अमीर स्वतंत्र व्यवहार करने लगते थे। यह बिंदु अक्सर घटनाओं की भीड़ में अनदेखा कर दिया जाता है, किंतु इसी चरण से अफ़ग़ान शासन की संरचनात्मक कमजोरी स्पष्ट होने लगती है।

शर्की विजय का ऐतिहासिक महत्व

जौनपुर पर अधिकार के साथ बहलोल लोदी ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल अवसरवादी सरदार नहीं, बल्कि एक सक्षम राजनीतिक नेता भी है। फिर भी इस विजय से एक सशक्त, केंद्रीकृत राज्य का निर्माण नहीं हुआ। बहलोल की सफलता व्यक्ति-आधारित थी, न कि संस्थागत।

इस संदर्भ में लोदी वंश का इतिहास हमें यह समझने में सहायता करता है कि प्रारंभिक सफलताएँ हमेशा दीर्घकालिक स्थिरता की गारंटी नहीं होतीं। शर्कियों की पराजय के बाद भी सल्तनत की बुनियादी समस्याएँ बनी रहीं, अफ़ग़ान अमीरों की स्वायत्तता, कमजोर प्रशासन और अस्थिर सैन्य संगठन। इन्हीं परिस्थितियों में सिकंदर लोदी का शासन आरंभ होता है, जो इन समस्याओं को सुधारने का गंभीर प्रयास करता है।

विश्लेषणात्मक दृष्टि से

लोदी काल का अध्ययन तीन स्तरों पर किया जा सकता है,
(1) अफ़ग़ान शासन की राजनीतिक संस्कृति,
(2) केंद्रीकरण और अमीरों की स्वायत्तता के बीच संघर्ष,
(3) बाहरी हस्तक्षेप के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण।

इन तीनों तत्वों का संयुक्त प्रभाव ही लोदी शासन के पतन को समझने की कुंजी प्रदान करता है।

राणा सांगा का उदय : राजपूत शक्ति का पुनर्संयोजन

1509 ई. में राणा सांगा (संग्राम सिंह) के मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के साथ ही उत्तर भारत की राजनीति में एक निर्णायक परिवर्तन दिखाई देता है। यह केवल एक नए राजपूत शासक का उदय नहीं था, बल्कि लंबे समय से बिखरी हुई राजपूत शक्तियों के पुनर्संयोजन की शुरुआत थी। इस चरण में आते-आते लोदी सत्ता को पहली बार किसी ऐसी क्षेत्रीय शक्ति का सामना करना पड़ा, जिसकी आकांक्षाएँ केवल स्वायत्तता तक सीमित नहीं थीं।

राणा सांगा ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह मेवाड़ को केवल एक रक्षात्मक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाली शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। उसकी सैन्य सक्रियता और कूटनीतिक समझ ने उसे शीघ्र ही एक प्रभावशाली शासक बना दिया।

लोदी शासन और राजपूत विस्तार : टकराव की अनिवार्यता

सिकंदर लोदी के शासनकाल तक आते-आते यह स्पष्ट हो चुका था कि लोदी सत्ता और उभरती हुई राजपूत शक्ति के बीच सहअस्तित्व संभव नहीं है। जहाँ लोदी सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रभुसत्ता को बनाए रखना चाहता था, वहीं राणा सांगा क्षेत्रीय प्रभुत्व से आगे बढ़कर राजनीतिक वर्चस्व की ओर अग्रसर था।

मेवाड़ की शक्ति अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही। राणा सांगा ने आसपास के राजपूत सरदारों को अपने प्रभाव में लाकर एक व्यापक राजनीतिक आधार तैयार किया। इससे लोदी शासन की वह रणनीति कमजोर पड़ने लगी, जो स्थानीय शक्तियों को आपसी विभाजन में बनाए रखने पर आधारित थी। इसी मोड़ पर संघर्ष अपरिहार्य हो गया।

प्रारंभिक संघर्ष और शक्ति-संतुलन का परिवर्तन

राणा सांगा के विस्तारवादी अभियानों ने सीधे-सीधे लोदी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्रभावित किया। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान और मालवा की राजनीति में उसकी सक्रियता ने सिकंदर लोदी की चिंता बढ़ा दी। यह संघर्ष अभी पूर्ण युद्ध में परिवर्तित नहीं हुआ था, किंतु दोनों पक्ष एक-दूसरे की सीमाओं की परीक्षा लेने लगे थे।

इस चरण में राणा सांगा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने लोदी शासन की प्रतीकात्मक प्रभुसत्ता को चुनौती दी। कई क्षेत्रों में जहाँ पहले केवल औपचारिक रूप से सुल्तान का नाम स्वीकार किया जाता था, वहाँ अब राजपूत सत्ता खुलकर उभरने लगी। यह पक्ष सामान्यतः चर्चा से बाहर रहता है, किंतु यहीं पर पहली बार उत्तर भारत में बहुकेंद्रीय राजनीति का वास्तविक रूप सामने आता है।

लोदी सत्ता की सीमाएँ : संरचनात्मक दृष्टि से

सिकंदर लोदी एक सक्षम और सक्रिय शासक था, किंतु उसकी शक्ति की भी स्पष्ट सीमाएँ थीं। अफ़ग़ान शासन की संरचना ऐसी थी कि सुल्तान को हर बड़े अभियान में अमीरों की सहमति और सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। राणा सांगा जैसे संगठित शासक के विरुद्ध दीर्घकालिक संघर्ष के लिए जिस स्तर के संसाधन और एकता की आवश्यकता थी, वह लोदी शासन के पास नहीं थी।

इस परिप्रेक्ष्य में लोदी वंश का इतिहास यह दिखाता है कि समस्या किसी एक शासक की क्षमता की नहीं, बल्कि शासन-व्यवस्था की थी। जहाँ राजपूत सत्ता एक केंद्रीकृत नेतृत्व की ओर बढ़ रही थी, वहीं अफ़ग़ान शासन अभी भी व्यक्तिगत निष्ठाओं पर टिका हुआ था।

संघर्ष का व्यापक ऐतिहासिक अर्थ

राणा सांगा और लोदी शासन के बीच बढ़ता तनाव केवल दो शासकों की प्रतिस्पर्धा नहीं था। यह मध्यकालीन भारत की सत्ता-संरचना में हो रहे गहरे परिवर्तन का संकेत था। दिल्ली अब अकेला सत्ता-केंद्र नहीं रह गई थी, और क्षेत्रीय शक्तियाँ निर्णायक भूमिका निभाने लगी थीं।

यह स्थिति आगे चलकर न केवल लोदी शासन के लिए, बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुई। अफ़ग़ान सत्ता भीतर से कमजोर होती जा रही थी, जबकि बाहर से संगठित शक्तियाँ उभर रही थीं। इसी मोड़ पर अगले चरण की भूमिका तैयार होती है, जहाँ संघर्ष प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और निर्णायक होने वाला था।

राणा सांगा और सिकंदर लोदी : प्रत्यक्ष टकराव की ओर

राणा सांगा और सिकंदर लोदी के बीच टकराव किसी आकस्मिक युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह लंबे समय से विकसित होते राजनीतिक तनाव की स्वाभाविक परिणति थी। जहाँ एक ओर सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत की प्रभुसत्ता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, वहीं दूसरी ओर राणा सांगा उत्तर भारत में राजपूत नेतृत्व को संगठित कर रहा था।

इस संघर्ष की विशेषता यह थी कि दोनों शासक न केवल सैन्य शक्ति, बल्कि राजनीतिक वैधता के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। राणा सांगा की दृष्टि में दिल्ली की सत्ता अब निर्विवाद नहीं रही थी, जबकि सिकंदर लोदी के लिए राजपूत विस्तार सल्तनत की अखंडता पर सीधा आघात था।

खतौली का युद्ध (1517 ई.) : शक्ति-संतुलन में परिवर्तन

1517 ई. में लड़ा गया खतौली का युद्ध लोदी-राजपूत संघर्ष का पहला बड़ा प्रत्यक्ष टकराव माना जाता है। राजपूत परंपराओं और बाद के स्रोतों के अनुसार यह संघर्ष अत्यंत भीषण था और इसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी।

इस युद्ध में राणा सांगा को गंभीर शारीरिक आघात पहुँचा। उसकी एक भुजा कट गई और वह जीवनभर के लिए लंगड़ा हो गया। किंतु इन व्यक्तिगत क्षतियों के बावजूद युद्ध का परिणाम राजपूतों के पक्ष में गया। लोदी शहजादे को बंदी बनाए जाने का उल्लेख मिलता है, जिसने राणा सांगा की राजनीतिक प्रतिष्ठा को अत्यंत बढ़ा दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यह युद्ध केवल सैन्य विजय नहीं था, बल्कि राजनीतिक मनोविज्ञान के स्तर पर भी निर्णायक सिद्ध हुआ।

युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

खतौली के युद्ध के बाद उत्तर भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। पहली बार यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि दिल्ली की सत्ता को पराजित किया जा सकता है। यह धारणा अफ़ग़ान अमीरों और स्थानीय शक्तियों दोनों के मन में घर करने लगी।

इसी चरण में राणा सांगा एक ऐसे शासक के रूप में उभरा, जो न केवल राजपूतों का नेता था, बल्कि दिल्ली के विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा। दूसरी ओर, सिकंदर लोदी के लिए यह युद्ध एक चेतावनी थी कि राजपूत शक्ति को अब केवल प्रतीकात्मक अधीनता में नहीं रखा जा सकता। यह बिंदु प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है कि खतौली की पराजय ने लोदी सत्ता के नैतिक प्रभुत्व को गहरी क्षति पहुँचाई।

धौलपुर और बाड़ी का संघर्ष : सैन्य शक्ति की परीक्षा

खतौली के बाद संघर्ष धौलपुर और बाड़ी के क्षेत्र में केंद्रित हो गया। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह ग्वालियर और आगरा के बीच स्थित था। दोनों पक्ष इस क्षेत्र को नियंत्रित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे।

इस संघर्ष में लोदी सेना ने प्रारंभ में आक्रामक रुख अपनाया, किंतु राजपूत प्रतिरोध अपेक्षा से कहीं अधिक संगठित था। राणा सांगा की सैन्य व्यवस्था, स्थानीय समर्थन और तीव्र गतिशीलता ने लोदी सेना की रणनीति को बार-बार विफल किया। अंततः लोदी सेना को पीछे हटना पड़ा और राजपूत प्रभाव इस क्षेत्र में और अधिक सुदृढ़ हो गया।

लोदी शासन की रणनीतिक सीमाएँ

इन संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिकंदर लोदी की सैन्य क्षमता के बावजूद अफ़ग़ान शासन दीर्घकालिक युद्धों के लिए उपयुक्त नहीं था। प्रत्येक बड़े अभियान में सुल्तान को अमीरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था, और यह सहायता न तो स्थायी थी, न ही पूर्ण।

इस पृष्ठभूमि में लोदी वंश का इतिहास यह दिखाता है कि समस्या केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं थी। प्रशासनिक अस्थिरता, संसाधनों की कमी और अमीरों की स्वायत्तता, इन सबने मिलकर सुल्तान की रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। इसके विपरीत, राणा सांगा की शक्ति अधिक केंद्रीकृत और लक्ष्य-केन्द्रित होती जा रही थी।

संघर्ष का दीर्घकालिक महत्व

खतौली और धौलपुर के संघर्षों का दीर्घकालिक महत्व अत्यंत व्यापक था। इन युद्धों ने उत्तर भारत की राजनीति को निर्णायक रूप से अस्थिर कर दिया। दिल्ली की सत्ता अब निर्विवाद नहीं रही, और क्षेत्रीय शक्तियाँ खुलकर अपने दावे प्रस्तुत करने लगीं।

यही वह राजनीतिक वातावरण था, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप की संभावना धीरे-धीरे वास्तविकता में बदलने लगी। लोदी सत्ता भीतर से कमजोर हो रही थी, और बाहर से नए दावेदार उभर रहे थे।

इस चरण के बाद संघर्ष केवल राजपूत और लोदी के बीच सीमित नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक संकट का रूप लेने लगा।

इस चरण तक आते-आते स्पष्ट हो जाता है कि लोदी सत्ता का संकट किसी एक युद्ध या शासक की विफलता नहीं था। राजपूत शक्ति का उभार, अफ़ग़ान शासन की संरचनात्मक सीमाएँ और केंद्रीकरण की असफल कोशिशें, ये सभी तत्व मिलकर उस परिस्थिति का निर्माण कर रहे थे, जहाँ टकराव अपरिहार्य हो चुका था।

सिकंदर लोदी का शासन : उद्देश्य और चुनौतियाँ

1489 ई. में सिकंदर लोदी के सिंहासनारोहण के साथ लोदी शासन एक नए चरण में प्रवेश करता है। बहलोल लोदी के विपरीत, सिकंदर ने स्वयं को केवल अफ़ग़ान अमीरों के बीच संतुलन बनाने वाला शासक नहीं, बल्कि एक सक्रिय और अनुशासनात्मक सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, दिल्ली सल्तनत की खोई हुई केंद्रीय सत्ता को पुनर्स्थापित करना।

किन्तु सिकंदर जिन परिस्थितियों में शासन कर रहा था, वे अत्यंत जटिल थीं। एक ओर राजपूत शक्ति संगठित हो रही थी, दूसरी ओर अफ़ग़ान अमीरों की स्वायत्त प्रवृत्तियाँ समाप्त नहीं हुई थीं। ऐसे में उसका शासन निरंतर संघर्ष और समझौते के बीच झूलता रहा।

ग्वालियर का सामरिक महत्व

ग्वालियर मध्य भारत की राजनीति की कुंजी था। यह न केवल एक शक्तिशाली दुर्ग था, बल्कि आगरा, धौलपुर और मालवा को जोड़ने वाला रणनीतिक केंद्र भी था। जो शासक ग्वालियर को नियंत्रित करता, वह उत्तर भारत की राजनीति में निर्णायक प्रभाव रख सकता था।

बहलोल लोदी ग्वालियर को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सका था। सिकंदर लोदी के लिए यह स्थिति अस्वीकार्य थी। ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर ने औपचारिक अधीनता स्वीकार की थी, किंतु व्यवहार में वह स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करता रहा। विद्रोही अमीरों को शरण देना और शर्की शासकों से संपर्क बनाए रखना इस स्वतंत्रता के स्पष्ट संकेत थे।

धौलपुर अभियान और प्रारंभिक सफलता (1504 ई.)

1504 ई. में सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर सीधे आक्रमण करने से पहले धौलपुर को लक्ष्य बनाया। यह निर्णय रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि धौलपुर ग्वालियर का सहायक क्षेत्र था। यदि धौलपुर नियंत्रित हो जाता, तो ग्वालियर पर दबाव बनाना आसान हो जाता।

सिकंदर ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया। सुल्तान की उपस्थिति ने राजपूत प्रतिरोध को कमजोर कर दिया और धौलपुर पर लोदी सेना का अधिकार स्थापित हो गया। यह विजय सिकंदर के लिए सैन्य और मनोवैज्ञानिक, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण थी। किन्तु यहाँ भी यह स्पष्ट हो गया कि विजय और नियंत्रण समानार्थी नहीं हैं। धौलपुर पर अधिकार के बावजूद ग्वालियर की वास्तविक शक्ति अप्रभावित रही।

ग्वालियर अभियान की सीमाएँ

धौलपुर की सफलता के बाद सिकंदर ने ग्वालियर पर दबाव बढ़ाया, किंतु यह अभियान अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन सिद्ध हुआ। ग्वालियर का दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ था और राजपूतों ने सर्वक्षार नीति (scorched earth policy) अपनाकर लोदी सेना की रसद-व्यवस्था को बाधित कर दिया।

लगातार संघर्ष, संसाधनों की कमी और अमीरों की सीमित सहभागिता ने सुल्तान को विवश कर दिया कि वह पूर्ण विजय के स्थान पर समझौते की नीति अपनाए। अंततः ग्वालियर के शासक ने औपचारिक अधीनता स्वीकार की और विद्रोही अमीरों को निकालने का आश्वासन दिया। यह परिणाम सिकंदर की शक्ति के साथ-साथ उसकी सीमाओं को भी उजागर करता है।

केंद्रीकरण का प्रयास और अफ़ग़ान संरचना

सिकंदर लोदी के शासन का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू उसका केंद्रीकरण का प्रयास था। उसने कर-वसूली को नियमित करने, शाही न्याय को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक अनुशासन लागू करने की चेष्टा की। धार्मिक मामलों में उसकी नीति विवादास्पद रही, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वह अपने पूर्ववर्तियों से अधिक सक्रिय था।

फिर भी, अफ़ग़ान शासन की संरचना उसके प्रयासों के अनुकूल नहीं थी। अमीर स्वयं को सुल्तान के अधीन अधिकारी नहीं, बल्कि परंपरागत अधिकारों वाले सरदार मानते थे। इस अंतर्विरोध के कारण सिकंदर की नीतियाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकीं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि लोदी वंश का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत योग्यता भी तब तक सीमित रहती है, जब तक शासन की संरचना उसे समर्थन न दे।

सिकंदर लोदी के शासन की सीमाएँ

सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे सक्षम शासक कहा जा सकता है। उसने सैन्य, प्रशासनिक और राजस्व, तीनों क्षेत्रों में सुधार का प्रयास किया। किंतु उसके शासन की उपलब्धियाँ स्थायी संस्थाओं में परिवर्तित नहीं हो सकीं। ग्वालियर और धौलपुर जैसे अभियानों ने यह दिखा दिया कि सुल्तान युद्ध जीत सकता है, परंतु राज्य को पुनर्गठित करना कहीं अधिक कठिन कार्य था। यही विडंबना आगे चलकर लोदी शासन के पतन की पृष्ठभूमि तैयार करती है।

इब्राहीम लोदी का सिंहासनारोहण और सत्ता की विरासत

1517 ई. में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहीम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे एक ऐसा राज्य विरासत में मिला, जो बाहरी रूप से विस्तृत अवश्य था, किंतु भीतर से अत्यंत नाजुक। राजपूत शक्ति सुदृढ़ हो चुकी थी, सीमांत प्रांत अस्थिर थे और अफ़ग़ान अमीरों की स्वायत्त प्रवृत्तियाँ अब भी यथावत थीं।

इब्राहीम लोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह किस प्रकार इस विरासत को संभाले। उसने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक कठोर और केंद्रीकरणवादी नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य अफ़ग़ान अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करना था।

केंद्रीकरण की नीति और अफ़ग़ान प्रतिक्रिया

इब्राहीम लोदी ने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही कई प्रभावशाली अफ़ग़ान अमीरों को पदच्युत किया, कुछ को दंडित किया और कुछ को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। उसका विश्वास था कि व्यक्तिगत निष्ठाओं पर आधारित शासन के स्थान पर शाही अधिकार की सर्वोच्चता स्थापित करना आवश्यक है।

किन्तु यह नीति अफ़ग़ान राजनीतिक संस्कृति के प्रतिकूल थी। अमीर स्वयं को सुल्तान का सेवक नहीं, बल्कि सत्ता में सहभागी मानते थे। इब्राहीम का व्यवहार उन्हें अपमानजनक और परंपरा-विरोधी प्रतीत हुआ। यहीं से अफ़ग़ान सत्ता के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा।

अमीरों का विद्रोह और प्रशासनिक विघटन

इब्राहीम लोदी के विरुद्ध विद्रोह किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। यह असंतोष धीरे-धीरे फैलता गया और अंततः एक संरचनात्मक संकट का रूप ले लिया। कई प्रांतीय सूबेदारों ने आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी, जबकि कुछ ने खुलकर विद्रोह का मार्ग अपनाया।

इस चरण में अफ़ग़ान अमीरों ने यह मान लिया कि सुल्तान उनके परंपरागत अधिकारों को समाप्त करना चाहता है। परिणामस्वरूप, सत्ता के केंद्र और प्रांतों के बीच विश्वास पूरी तरह टूट गया। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या इब्राहीम की व्यक्तिगत कठोरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि शासन-व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति के टकराव से उत्पन्न हुई थी।

सैन्य संगठन पर प्रभाव

अफ़ग़ान अमीरों के असंतोष का सीधा प्रभाव सेना पर पड़ा। लोदी सेना कोई स्थायी, केंद्रीकृत संस्था नहीं थी, बल्कि अमीरों द्वारा उपलब्ध कराई गई टुकड़ियों का समूह थी। जैसे-जैसे अमीरों की निष्ठा कमजोर हुई, वैसे-वैसे सैन्य अनुशासन भी ढीला पड़ता गया।

इब्राहीम लोदी युद्ध के समय विशाल सेना तो जुटा सकता था, किंतु वह सेना संगठित कम और भीड़ अधिक थी। आदेशों का पालन अनिश्चित था और संकट की घड़ी में अमीर अपने-अपने हितों के अनुसार निर्णय लेते थे। यही सैन्य कमजोरी आगे चलकर निर्णायक सिद्ध होती है।

इब्राहीम लोदी : अयोग्यता या परिस्थितिजन्य विफलता?

इब्राहीम लोदी को प्रायः एक अयोग्य शासक के रूप में चित्रित किया जाता है। किंतु यह मूल्यांकन अधूरा है। वह साहसी था, युद्धभूमि से भागने वाला शासक नहीं था और उसने केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।

समस्या यह थी कि जिन उपायों को उसने अपनाया, वे अफ़ग़ान शासन की सामाजिक-राजनीतिक संरचना से मेल नहीं खाते थे। जो नीति तुर्क शासकों के लिए प्रभावी रही थी, वही नीति अफ़ग़ान व्यवस्था में विद्रोह का कारण बन गई। इसी संदर्भ में लोदी वंश का इतिहास यह संकेत मिलता है कि शासन की सफलता केवल शासक की क्षमता पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी निर्भर करती है, जिसके भीतर वह कार्य करता है।

पतन की दिशा में बढ़ता शासन

अफ़ग़ान अमीरों से बढ़ता टकराव, प्रशासनिक अव्यवस्था और सैन्य असंतोष, इन सबने मिलकर लोदी शासन को एक ऐसे मोड़ पर पहुँचा दिया, जहाँ संकट का समाधान आंतरिक सुधार से संभव नहीं रह गया था।

यह वही स्थिति थी, जहाँ बाहरी हस्तक्षेप की संभावना केवल कल्पना नहीं रही। सत्ता के भीतर से टूटता हुआ ढाँचा अब किसी निर्णायक झटके की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी मोड़ पर अगला चरण प्रारंभ होता है, जहाँ अफ़ग़ान अमीरों की असंतुष्टि, बाबर के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करती है।

लोदी शासन की संरचनात्मक समस्याएँ

मध्य एशिया की राजनीति और बाबर का उदय

16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर भारत की राजनीति को समझने के लिए मध्य एशिया की परिस्थितियों को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। तैमूरी वंशज बाबर का उदय किसी आकस्मिक महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि समरकंद, फ़रग़ाना और काबुल की अस्थिर राजनीति से उत्पन्न एक दीर्घ प्रक्रिया का निष्कर्ष था।

बाबर ने अपने प्रारंभिक जीवन में बार-बार सत्ता खोई और पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। समरकंद पर अधिकार की आकांक्षा उसे लगातार असफलताओं की ओर ले गई। अंततः 1504 ई. में काबुल पर अधिकार के साथ उसे एक अपेक्षाकृत स्थिर आधार मिला, जहाँ से वह अपने भविष्य की रणनीति पर पुनर्विचार कर सका। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि भारत की ओर बाबर की दृष्टि अचानक नहीं गई; यह मध्य एशिया में अवसरों के सिमटने का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

काबुल : भारत की ओर बढ़ने का रणनीतिक आधार

काबुल पर अधिकार प्राप्त करने के बाद बाबर की राजनीतिक स्थिति मौलिक रूप से बदल गई। काबुल न केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत का प्रवेश-द्वार था, बल्कि यह सैन्य और आर्थिक रूप से भी उपयुक्त आधार प्रदान करता था। इसके अतिरिक्त, काबुल से बाबर को उन व्यापारिक मार्गों और जनशक्ति तक पहुँच मिली, जो किसी बड़े अभियान के लिए आवश्यक थे।

भारत की समृद्धि, राजनीतिक विघटन और सीमांत प्रांतों की अस्थिरता की जानकारी बाबर को पहले से थी। 1505 ई. के आसपास किए गए उसके प्रारंभिक सीमांत अभियानों ने उसे यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तर-पश्चिम भारत में संगठित प्रतिरोध का अभाव है। इन अभियानों का उद्देश्य विजय नहीं, बल्कि स्थिति का आकलन था।

पंजाब की भूमिका और लोदी सत्ता की कमजोरी

पंजाब दिल्ली सल्तनत की पश्चिमोत्तर सुरक्षा-रेखा था। परंतु इब्राहीम लोदी के शासनकाल तक आते-आते यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से अस्थिर हो चुका था। प्रांतीय अधिकारी सुल्तान के प्रति निष्ठावान कम और अपने स्थानीय हितों के प्रति अधिक सचेत थे।

इस स्थिति ने बाबर के लिए भारत में हस्तक्षेप का मार्ग सुगम कर दिया। सीमांत क्षेत्रों में उसे कहीं भी संगठित, केंद्रीकृत प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यह तथ्य अपने आप में लोदी शासन की गहरी संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। यहीं पर पहली बार बाहरी हस्तक्षेप की संभावना वास्तविकता में बदलने लगती है।

अफ़ग़ान अमीरों की असंतुष्टि और संपर्क की प्रक्रिया

इब्राहीम लोदी की नीतियों से असंतुष्ट अफ़ग़ान अमीरों ने बाहरी सहायता की ओर देखना प्रारंभ कर दिया। यह निर्णय किसी वैचारिक विश्वास से नहीं, बल्कि राजनीतिक हताशा से प्रेरित था। जब केंद्रीय सत्ता के साथ सामंजस्य असंभव प्रतीत होने लगा, तब बाहरी शक्ति एक विकल्प के रूप में उभरी।

इस चरण में कुछ प्रमुख अफ़ग़ान सरदारों और बाबर के बीच संपर्क स्थापित होने लगता है। यह संपर्क औपचारिक गठबंधन से अधिक संभावनाओं की खोज था। बाबर स्वयं इस स्थिति को सावधानी से परख रहा था और किसी भी निर्णायक कदम से पहले परिस्थितियों का लाभ-हानि के आधार पर मूल्यांकन कर रहा था।

बाहरी हस्तक्षेप : आकस्मिक नहीं, संरचनात्मक

बाबर का भारत की ओर बढ़ना केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था। यह उस राजनीतिक शून्य का प्रतिफल था, जो लोदी शासन के भीतर उत्पन्न हो चुका था। अफ़ग़ान अमीरों की फूट, प्रशासनिक अव्यवस्था और सैन्य ढीलापन, इन सबने मिलकर बाहरी हस्तक्षेप के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित कर दी थीं।

इस परिप्रेक्ष्य में लोदी वंश का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि जब कोई शासन अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, तो बाहरी हस्तक्षेप लगभग अपरिहार्य हो जाता है। यह चरण आगे चलकर निर्णायक टकराव की भूमिका तैयार करता है।

अगले चरण की भूमिका

इस बिंदु तक आते-आते तीन शक्तियाँ स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी थीं, एक कमजोर होती हुई लोदी सत्ता, एक संगठित होती हुई राजपूत शक्ति, और एक अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ बाहरी शासक। इन तीनों के टकराव ने उत्तर भारत की राजनीति को निर्णायक मोड़ पर पहुँचा दिया। अब संघर्ष केवल संभावनाओं तक सीमित नहीं रहा।

‘आमंत्रण’ की धारणा : एक ऐतिहासिक समस्या

भारतीय इतिहास-लेखन में यह सामान्य रूप से कहा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए अफ़ग़ान अमीरों ने आमंत्रित किया था। किंतु इस कथन को बिना विश्लेषण स्वीकार करना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है। यह प्रश्न केवल यह नहीं है कि आमंत्रण हुआ या नहीं, बल्कि यह है कि उस आमंत्रण का स्वरूप और उद्देश्य क्या था।

इतिहासकारों के बीच इस विषय पर मतभेद रहे हैं। बाबरनामा में संपर्क और संवाद के संकेत मिलते हैं, किंतु इसे किसी संगठित और सर्वसम्मत आमंत्रण के रूप में प्रस्तुत करना अतिशयोक्ति होगी। वास्तविकता अधिक जटिल थी।

दौलत ख़ाँ लोदी की भूमिका

दौलत ख़ाँ लोदी पंजाब का शक्तिशाली सूबेदार था। इब्राहीम लोदी के साथ उसके संबंध प्रारंभ से ही तनावपूर्ण रहे। इब्राहीम द्वारा उसके अधिकार सीमित करने और नियंत्रण बढ़ाने के प्रयासों ने उसे असंतुष्ट कर दिया।

दौलत ख़ाँ की समस्या केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की थी। वह न तो इब्राहीम के अधीन पूर्ण आज्ञाकारी बनना चाहता था और न ही उसके पास स्वतंत्र रूप से दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने की क्षमता थी। ऐसी स्थिति में बाहरी शक्ति से संपर्क एक रणनीतिक विकल्प के रूप में सामने आया। यह संपर्क सत्ता-परिवर्तन की स्पष्ट योजना नहीं था, बल्कि दबाव-राजनीति का साधन था।

आलम ख़ाँ लोदी और वैकल्पिक दावेदारी

आलम ख़ाँ लोदी, जो बहलोल लोदी का पुत्र था, स्वयं को दिल्ली की गद्दी का वैध दावेदार मानता था। इब्राहीम लोदी के शासन में उसे दरकिनार कर दिया गया था, जिससे उसका असंतोष और अधिक गहरा हो गया।

आलम ख़ाँ का उद्देश्य बाबर की सहायता से इब्राहीम को हटाना था, न कि दिल्ली पर किसी विदेशी शासन की स्थापना करना। वह बाबर को एक सैन्य सहायक के रूप में देख रहा था, न कि भावी सम्राट के रूप में। यहीं पर अफ़ग़ान अमीरों और बाबर की अपेक्षाओं के बीच मूलभूत अंतर दिखाई देता है।

बाबर की दृष्टि : अवसर और उद्देश्य

बाबर इन संपर्कों को भावनात्मक या वैचारिक दृष्टि से नहीं देख रहा था। वह एक व्यावहारिक शासक था, जो प्रत्येक प्रस्ताव को अवसर और जोखिम, दोनों के संदर्भ में तौलता था। अफ़ग़ान अमीरों की फूट, पंजाब की अस्थिरता और दिल्ली की कमजोर केंद्रीय सत्ता, इन सबने बाबर को यह संकेत दिया कि भारत केवल लूट का क्षेत्र नहीं, बल्कि स्थायी सत्ता की संभावना भी प्रदान कर सकता है। इसी चरण से बाबर की रणनीति सीमांत अभियानों से आगे बढ़कर निर्णायक हस्तक्षेप की ओर मुड़ती है।

आमंत्रण या अवसर?

इस प्रश्न का उत्तर एकांगी नहीं हो सकता। अफ़ग़ान अमीरों और बाबर के बीच संपर्क अवश्य हुआ, किंतु उसे किसी संगठित ‘आमंत्रण’ के रूप में देखना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा। अधिक उपयुक्त यह कहना होगा कि आमंत्रण एक बहाना था, अवसर पहले से मौजूद था। बाबर ने उन परिस्थितियों का लाभ उठाया, जिन्हें लोदी शासन स्वयं नियंत्रित नहीं कर सका था। इस परिप्रेक्ष्य में लोदी वंश का इतिहास यह दिखाता है कि आंतरिक विघटन किस प्रकार बाहरी हस्तक्षेप को वैधता प्रदान करता है।

निर्णायक हस्तक्षेप की ओर

1524 ई. के बाद घटनाओं की गति तेज़ हो जाती है। बाबर अब सीमांत परीक्षणों से संतुष्ट नहीं था। पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि निर्णायक टकराव से बचना संभव नहीं है। यहाँ से कहानी एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है, जहाँ संवाद, कूटनीति और परीक्षण समाप्त होकर सीधे युद्ध की ओर बढ़ते हैं।

पंजाब अभियान (1524-1525 ई.) : निर्णायक चरण की शुरुआत

1524 ई. के बाद बाबर का भारत संबंधी दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके अभियान सीमांत परीक्षण या दबाव-राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक निर्णायक सत्ता-संघर्ष की दिशा में बढ़ने लगे। पंजाब इस संघर्ष का पहला वास्तविक मंच बना।

पंजाब में लोदी सत्ता पहले ही कमजोर हो चुकी थी। प्रशासनिक नियंत्रण ढीला था और स्थानीय अधिकारियों की निष्ठा संदिग्ध। इसी परिस्थिति में बाबर ने क्रमिक रूप से भीरा, सियालकोट और लाहौर जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। इन अभियानों में उसे अपेक्षाकृत कम संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो स्वयं लोदी शासन की कमजोरी का संकेत था।

दौलत ख़ाँ लोदी का पतन

पंजाब में बाबर की उपस्थिति ने दौलत ख़ाँ लोदी की स्थिति को और जटिल बना दिया। एक ओर वह इब्राहीम लोदी से असंतुष्ट था, दूसरी ओर वह बाबर को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह द्वंद्व उसकी राजनीतिक भूल सिद्ध हुआ।

बाबर ने प्रारंभ में दौलत ख़ाँ को सम्मान और क्षेत्रीय अधिकार देकर सहयोगी बनाने का प्रयास किया। किंतु दौलत ख़ाँ ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्र महत्वाकांक्षाएँ स्पष्ट कर दीं। उसने बाबर की सेना को विभाजित कर नष्ट करने की योजना बनाई, किंतु यह योजना समय रहते उजागर हो गई। इसके परिणामस्वरूप दौलत ख़ाँ की शक्ति समाप्त हो गई और पंजाब में अफ़ग़ान नेतृत्व का अंतिम संगठित प्रतिरोध भी टूट गया।

पंजाब में लोदी सत्ता का विघटन

दौलत ख़ाँ के पतन के बाद पंजाब में लोदी शासन की शेष संरचना भी बिखरने लगी। स्थानीय सूबेदार और सैनिक अधिकारी किसी संगठित नेतृत्व के अभाव में या तो तटस्थ हो गए या परिस्थितियों के अनुसार पक्ष बदलने लगे। यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब दिल्ली सल्तनत की रणनीतिक सुरक्षा-रेखा था। इसके विघटन का अर्थ था कि दिल्ली अब सीधे बाहरी आक्रमण के लिए खुल चुकी थी। इसी चरण से बाबर का अभियान केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि सत्ता-परिवर्तन का अभियान बन जाता है।

बाबर की सैन्य तैयारी और रणनीति

पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद बाबर ने आगे बढ़ने से पूर्व अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसकी सेना संख्या में भले ही सीमित थी, किंतु वह अनुशासित, गतिशील और आधुनिक युद्ध-पद्धतियों से परिचित थी। बाबर ने तोपखाने और आग्नेय अस्त्रों को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया। उसने मध्य एशियाई युद्ध-अनुभव के आधार पर ऐसी युद्ध-योजना तैयार की, जो पारंपरिक भारतीय सैन्य संरचनाओं के लिए अपरिचित थी। इसके विपरीत, इब्राहीम लोदी की सेना विशाल होते हुए भी संगठन और तकनीकी समन्वय के अभाव से ग्रस्त थी।

इब्राहीम लोदी की स्थिति : संख्या बनाम संगठन

इब्राहीम लोदी को बाबर की प्रगति की जानकारी अवश्य थी, किंतु उसने खतरे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया। उसका विश्वास अभी भी संख्या-बल और पारंपरिक युद्ध-पद्धति पर आधारित था। अफ़ग़ान अमीरों की निष्ठा पहले ही कमजोर हो चुकी थी। फिर भी इब्राहीम ने अपने शासन-संकट को आंतरिक समस्या मानते हुए बाहरी चुनौती को कम आँका। यह आकलन आगे चलकर घातक सिद्ध हुआ।  यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि लोदी शासन का संकट केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि की कमी का भी परिणाम था।

पानीपत की ओर कूच

1526 ई. के प्रारंभ में बाबर ने निर्णायक कदम उठाया। पंजाब को सुरक्षित करने के बाद उसकी सेना तीव्र गति से पूर्व की ओर बढ़ी। मार्ग में कहीं भी संगठित प्रतिरोध नहीं मिला। इब्राहीम लोदी ने अंततः पानीपत के मैदान को युद्ध-स्थल के रूप में चुना। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से भी निर्णायक युद्धों के लिए जाना जाता था। दोनों सेनाएँ अब आमने-सामने थीं। यहीं से लोदी वंश का इतिहास अपने अंतिम और सबसे निर्णायक क्षण में प्रवेश करता है।

बाबर और इब्राहीम लोदी की सैन्य व्यवस्था की तुलना

लोदी शासन के पतन के संरचनात्मक कारण

लोदी शासन के पतन को किसी एक घटना या युद्ध से जोड़ना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा। इसके पीछे कई दीर्घकालिक और परस्पर संबंधित कारण कार्यरत थे।

• प्रथम, अफ़ग़ान शासन की सहभागितामूलक राजनीतिक संस्कृति केंद्रीकरण के प्रयासों के साथ टकराती रही।
• द्वितीय, प्रशासनिक और सैन्य संगठन व्यक्तिनिष्ठ बना रहा, जिससे स्थायी संस्थाएँ विकसित नहीं हो सकीं।
• तृतीय, राजपूत शक्ति के संगठित उभार ने दिल्ली की पारंपरिक प्रभुसत्ता को चुनौती दी।
• चतुर्थ, आंतरिक असंतोष ने बाहरी हस्तक्षेप को वैधता और अवसर दोनों प्रदान किए।

इन कारणों ने मिलकर लोदी शासन को उस स्थिति में पहुँचा दिया, जहाँ प्रथम पानीपत की पराजय लगभग अपरिहार्य हो गई।

प्रथम पानीपत का युद्ध (1526 ई.) : एक निर्णायक टकराव

21 अप्रैल 1526 ई. को लड़ा गया प्रथम पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास में केवल सत्ता-परिवर्तन की घटना नहीं था, बल्कि यह दो भिन्न राजनीतिक और सैन्य परंपराओं के टकराव का परिणाम था। एक ओर बाबर की सेना थी, जो मध्य एशियाई युद्ध-अनुभव, अनुशासन और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी; दूसरी ओर इब्राहीम लोदी की विशाल किंतु असंगठित सेना, जो परंपरागत युद्ध-पद्धतियों पर निर्भर थी।

युद्ध का परिणाम शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। तोपखाने और गतिशील घुड़सवार टुकड़ियों के संयोजन ने लोदी सेना की पंक्तियों को भंग कर दिया। अफ़ग़ान अमीरों की कमजोर निष्ठा और समन्वय के अभाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इब्राहीम लोदी युद्धभूमि में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का एक युग समाप्त हो गया।

पराजय के वास्तविक कारण : युद्ध से परे

प्रथम पानीपत की पराजय को केवल सैन्य तकनीक की श्रेष्ठता से समझना अधूरा विश्लेषण होगा। वास्तविक कारण अधिक गहरे और संरचनात्मक थे। अफ़ग़ान शासन की वह व्यवस्था, जो प्रारंभ में सहभागिता और संतुलन पर आधारित थी, समय के साथ केंद्रीय सत्ता के लिए बाधक बन गई।

इब्राहीम लोदी ने जिस केंद्रीकरण की नीति अपनाई, वह राजनीतिक संस्कृति से मेल नहीं खाती थी। परिणामस्वरूप अमीरों का समर्थन कमजोर हुआ, प्रशासनिक नियंत्रण ढीला पड़ा और सेना संगठनहीन हो गई। बाबर की विजय इसलिए संभव हुई, क्योंकि वह एक टूटती हुई सत्ता-संरचना से टकरा रहा था, न कि एक सुदृढ़ राज्य से।

लोदी शासन का ऐतिहासिक मूल्यांकन

यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए, तो लोदी शासन को केवल “असफलता” के रूप में चिह्नित करना सरलीकरण होगा। बहलोल लोदी ने राजनीतिक रिक्तता के दौर में सत्ता को संभाला, सिकंदर लोदी ने उसे संगठित करने का प्रयास किया, और इब्राहीम लोदी ने उसे केंद्रीकृत करने की चेष्टा की।

समस्या यह नहीं थी कि लोदी शासकों में क्षमता का अभाव था, बल्कि यह थी कि अफ़ग़ान शासन की संरचना दीर्घकालिक राज्य-निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसी संदर्भ में लोदी वंश का इतिहास यह सिखाता है कि व्यक्तिगत योग्यता और सैन्य सफलता तब तक स्थायी नहीं हो सकतीं, जब तक वे संस्थागत ढाँचे में परिवर्तित न हों।

दिल्ली सल्तनत से मुग़ल शासन की ओर संक्रमण

पानीपत की विजय के साथ बाबर ने केवल दिल्ली की गद्दी नहीं प्राप्त की, बल्कि उसने एक नई शासन-परंपरा की नींव रखी। मुग़ल शासन की विशेषता, स्थायी सेना, संगठित प्रशासन और स्पष्ट केंद्रीय अधिकार, सीधे-सीधे उन कमियों की प्रतिक्रिया थी, जो लोदी काल में सामने आई थीं। इस प्रकार लोदी शासन का पतन केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण था। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक परंपरा यहीं समाप्त हुई और उत्तर भारत एक नए साम्राज्यवादी ढाँचे में प्रवेश कर गया।

लोदी और मुग़ल शासन : एक तुलनात्मक संकेत

 लोदी और मुग़ल शासन के बीच अंतर केवल शासकों की क्षमता का नहीं, बल्कि राज्य-निर्माण की अवधारणा का था। जहाँ लोदी शासन व्यक्तिगत निष्ठाओं और परंपरागत अधिकारों पर आधारित था, वहीं मुग़ल शासन ने स्थायी प्रशासन, संगठित सेना और स्पष्ट केंद्रीय अधिकार को प्राथमिकता दी। यही संरचनात्मक अंतर मुग़ल शासन की दीर्घायु का आधार बना।

अंतिम निष्कर्ष

इस पूरे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि लोदी वंश का इतिहास सत्ता के उत्थान और पतन की साधारण कथा नहीं है। यह राज्य-व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति और संस्थागत क्षमता के बीच संबंधों को समझने का माध्यम है।

अफ़ग़ान शासन की सहभागितामूलक परंपरा प्रारंभ में उपयोगी सिद्ध हुई, किंतु समय के साथ वही परंपरा केंद्रीय सत्ता की सबसे बड़ी बाधा बन गई। जब यह संरचना बाहरी चुनौती से टकराई, तो उसका विघटन अपरिहार्य था। इसी अर्थ में लोदी शासन भारतीय मध्यकालीन इतिहास का अंतिम सल्तनती प्रयोग और मुग़ल साम्राज्य की प्रस्तावना दोनों था। समग्र रूप से देखा जाए तो लोदी वंश का इतिहास मध्यकालीन भारत में सत्ता, संरचना और संक्रमण के संबंधों को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

इस दृष्टि से देखा जाए तो लोदी वंश का इतिहास यह बात उभरकर सामने आती है कि मध्यकालीन भारत में सत्ता का स्थायित्व केवल सैन्य शक्ति या व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर नहीं था। राजनीतिक संस्कृति, अमीरों के साथ सत्ता-संबंध और संस्थागत संरचना, इन सभी का संतुलन निर्णायक भूमिका निभाता था। लोदी शासन का पतन इसलिए केवल एक राजवंश का अंत नहीं, बल्कि उस शासन-मॉडल की सीमा का प्रकटीकरण था, जिसने आगे चलकर मुग़ल राज्य-व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

Vivek Singh

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.