इक्ता प्रणाली : दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, सेना और राज्य निर्माण का आधार

इक्ता प्रणाली क्या है? : परिभाषा, आशय और ऐतिहासिक संदर्भ

मध्यकालीन भारत के प्रशासनिक इतिहास को समझने के लिए इक्ता प्रणाली को केवल एक राजस्व या वेतन व्यवस्था के रूप में देखना एक गंभीर भूल होगी। वस्तुतः यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत के उस प्रयास का परिणाम थी, जिसके माध्यम से एक नवगठित, सैन्य-आधारित और बहु-सांस्कृतिक राज्य अपने राजनीतिक प्रभुत्व, सैन्य नियंत्रण और आर्थिक संसाधनों को एक सूत्र में बाँधना चाहता था। इक्ता प्रणाली का उदय किसी सैद्धांतिक प्रशासनिक आदर्श से नहीं, बल्कि व्यावहारिक संकटों और राज्य निर्माण की अनिवार्यताओं से हुआ।

दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सुल्तान ऐसे भूभाग पर शासन कर रहे थे, जहाँ न तो पहले से कोई केंद्रीकृत प्रशासनिक परंपरा उपलब्ध थी और न ही नियमित नकद वेतन देने योग्य विकसित राजकोषीय व्यवस्था। ऐसे में राज्य को सेना बनाए रखने, अधिकारियों को संतुष्ट रखने और दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र की आवश्यकता थी। इसी ऐतिहासिक संदर्भ में इक्ता प्रणाली विकसित हुई।

इक्ता प्रणाली : मूल अवधारणा और प्रशासनिक स्वरूप (सारणी)

‘इक्ता’ शब्द का अर्थ और उसकी प्रशासनिक भावना

‘इक्ता’ शब्द की उत्पत्ति अरबी-फारसी प्रशासनिक परंपरा से मानी जाती है, जहाँ इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति को राज्य की आय के एक स्रोत से अस्थायी रूप से संबद्ध करने से था। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इक्ता भूमि का दान नहीं थी, बल्कि केवल भूमि से प्राप्त राजस्व वसूलने का अधिकार था। भूमि पर स्वामित्व सैद्धांतिक और कानूनी रूप से सुल्तान के पास ही रहता था।

यही बिंदु इक्ता प्रणाली को यूरोप की सामंती व्यवस्था से अलग करता है। यूरोपीय सामंत भूमि के स्वामी थे, जबकि दिल्ली सल्तनत का मुक्ता केवल राज्य का प्रतिनिधि था। उसे न तो भूमि बेचने का अधिकार था और न ही उसे वंशानुगत संपत्ति में बदलने की अनुमति। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली मूलतः राज्य की सर्वोच्चता और केंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित थी, न कि विकेंद्रीकरण पर।

इक्ता प्रणाली को समझने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इक्ता प्रणाली का भारतीय संदर्भ में उदय किसी शून्य में नहीं हुआ। इसके बीज हमें मध्य एशिया और इस्लामी विश्व की प्रशासनिक परंपराओं में मिलते हैं। अब्बासी खलीफाओं के समय से ही यह धारणा विकसित हो चुकी थी कि राज्य अपने सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन देने के बजाय राजस्व स्रोतों से जोड़ सकता है। ग़ज़नवी और सल्जूक शासकों ने इस पद्धति का प्रयोग किया था, और वही अनुभव तुर्क शासकों के साथ भारत पहुँचा। हालाँकि भारतीय संदर्भ में इक्ता प्रणाली ने स्थानीय ग्राम संरचनाओं के कारण एक विशिष्ट रूप ग्रहण किया।

जब तुर्कों ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, तो उन्हें एक ऐसे समाज का सामना करना पड़ा जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत विविध था। स्थानीय राजस्व संरचनाएँ विद्यमान थीं, किंतु वे इस्लामी सैन्य राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थीं। इस परिस्थिति में इक्ता प्रणाली एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में उभरी, जिसने पुराने ग्रामीण ढाँचों का उपयोग करते हुए नए राजनीतिक उद्देश्य पूरे किए।

इक्ता प्रणाली : राज्य निर्माण की आवश्यकता

इक्ता प्रणाली को यदि केवल प्रशासनिक सुविधा मान लिया जाए, तो उसका ऐतिहासिक महत्व अधूरा रह जाता है। वस्तुतः यह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के state formation की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थी। एक ऐसा राज्य, जिसकी शक्ति मुख्यतः सेना पर आधारित थी, उसे अपने सैनिकों को निरंतर भुगतान करना था। किंतु सीमित नगद संसाधनों के कारण यह संभव नहीं था।

इक्ता प्रणाली ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि राज्य ने अपने अधिकारियों और सैन्य सरदारों को राजस्व वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी, बदले में उनसे सैन्य सेवा की अपेक्षा की। इससे राज्य को तत्काल आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली, और सेना को एक स्थायी आधार प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था ने सुल्तान को यह भी सुविधा दी कि वह किसी मुक्ता को कभी भी हटाकर दूसरे को नियुक्त कर सकता था, जिससे संभावित विद्रोहों पर नियंत्रण रखा जा सके।

इक्ता प्रणाली का व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

यद्यपि इक्ता प्रणाली की रचना राज्य और सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई थी, परंतु इसका सबसे गहरा प्रभाव ग्रामीण समाज और किसानों पर पड़ा। मुक्ता का पूरा ध्यान अधिकतम राजस्व वसूलने पर केंद्रित रहता था, ताकि वह अपनी सैनिक जिम्मेदारियाँ निभा सके और स्वयं का खर्च भी निकाल सके। परिणामस्वरूप, कई क्षेत्रों में किसानों पर कर-भार बढ़ा और कृषि उत्पादन पर दबाव पड़ा। यहीं से इक्ता प्रणाली का एक विरोधाभासी स्वरूप सामने आता है। एक ओर यह व्यवस्था राज्य को सुदृढ़ करती थी, तो दूसरी ओर यह ग्रामीण असंतोष और स्थानीय विद्रोहों की पृष्ठभूमि भी तैयार करती थी। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली को केवल एक प्रशासनिक नवाचार नहीं, बल्कि राज्य और समाज के बीच तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

भारत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ और इल्तुतमिश की भूमिका

दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसी सुविचारित प्रशासनिक ब्लूप्रिंट के रूप में नहीं हुआ था। इसके पीछे एक ऐसी राजनीतिक और सैन्य परिस्थिति थी, जिसमें राज्य का अस्तित्व ही निरंतर संकट में बना हुआ था। तुर्की सत्ता भारत में अभी नई थी, उसकी वैधता अस्थिर थी, और शासन का आधार मुख्यतः सेना की निष्ठा और शक्ति पर टिका हुआ था। इसी अस्थिर वातावरण में इक्ता प्रणाली ने धीरे-धीरे एक कार्यशील प्रशासनिक ढाँचे का रूप लिया।

यह समझना आवश्यक है कि प्रारंभिक सल्तनत शासक जिस भूभाग पर शासन कर रहे थे, वहाँ पहले से मौजूद राजस्व परंपराएँ जैसे चौल, भाग, भोग स्थानीय स्तर पर तो कारगर थीं, किंतु एक केंद्रीकृत इस्लामी राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थीं। राज्य को न केवल राजस्व चाहिए था, बल्कि राजस्व पर नियंत्रण भी चाहिए था। यही वह बिंदु था जहाँ इक्ता प्रणाली का महत्व उभरता है।

प्रारंभिक सल्तनत काल की प्रशासनिक और सैन्य विवशताएँ

कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारियों के समय दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या थी, संसाधनों और आकांक्षाओं के बीच असंतुलन। सल्तनत का क्षेत्र तेजी से फैल रहा था, किंतु प्रशासनिक ढाँचा उस विस्तार के अनुरूप विकसित नहीं हुआ था। नियमित वेतन प्रणाली का अभाव था, और राज्य का राजकोष अभी इतना सुदृढ़ नहीं था कि वह एक बड़ी स्थायी सेना को नकद भुगतान कर सके।

इसके अतिरिक्त, तुर्की अमीरों और सैन्य सरदारों की निष्ठा बनाए रखना भी एक चुनौती थी। वे मध्य एशियाई परंपरा से आए थे, जहाँ सैनिक सेवा के बदले आय के स्रोत दिए जाना एक स्वीकृत अभ्यास था। भारत में भी उन्होंने इसी प्रकार की अपेक्षा की। ऐसे में इक्ता प्रणाली एक व्यावहारिक समाधान बनकर सामने आई, जिससे राज्य को तत्काल नकद भुगतान से मुक्ति मिली और सैनिकों को नियमित आय का आश्वासन।

प्रारंभिक अवस्था में इक्ता : अव्यवस्थित लेकिन अनिवार्य

सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों में दी गई इक्ताएँ न तो स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं और न ही उन पर कठोर नियंत्रण था। कई मामलों में इक्ता केवल एक अनौपचारिक अधिकार थी, जिसके अंतर्गत किसी सरदार को किसी क्षेत्र से राजस्व वसूलने की अनुमति दे दी जाती थी। इस चरण में मुक्ता और स्थानीय प्रशासन के बीच संबंध अस्पष्ट थे, जिससे अक्सर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी।

यही कारण है कि प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था में राज्य की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाई। मुक्ता कई बार स्वयं को उस क्षेत्र का वास्तविक स्वामी समझने लगता था, जिससे केंद्र की सत्ता को चुनौती मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। इस अव्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय मुख्यतः इल्तुतमिश को जाता है।

इल्तुतमिश और इक्ता प्रणाली का संस्थागत स्वरूप

इल्तुतमिश का शासनकाल (1211-1236 ई.) दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। उसने न केवल सल्तनत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि इक्ता प्रणाली को एक संस्थागत और नियंत्रित व्यवस्था का रूप भी दिया। इल्तुतमिश ने यह स्पष्ट किया कि इक्ता भूमि का दान नहीं है, बल्कि राज्य सेवा के बदले दिया गया एक अस्थायी अधिकार है।

उसने मुक्ता की भूमिका को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था की कि प्रत्येक मुक्ता को:

1. निर्धारित संख्या में सैनिक रखने होंगे,
2. केवल उतना ही राजस्व रखना होगा, जितना उसके वेतन और सैन्य व्यय के लिए आवश्यक हो,
3. शेष राजस्व राज्य के खजाने में जमा करना होगा।

यह व्यवस्था इक्ता प्रणाली को राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

मुक्ता की स्थिति : प्रतिनिधि, स्वामी नहीं

इल्तुतमिश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने मुक्ता को राज्य का कर्मचारी सिद्ध किया, न कि क्षेत्र का स्वामी। मुक्ता को किसी भी समय हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता था। इससे दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला, मुक्ता की वफादारी सीधे सुल्तान से जुड़ी रही। दूसरा, इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बनने से रोका जा सका। यह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में निर्णायक सिद्ध हुई। यदि इक्ता वंशानुगत हो जाती, तो सल्तनत बहुत जल्दी क्षेत्रीय सामंतों के हाथों कमजोर पड़ सकती थी।

इक्ता प्रणाली और इल्तुतमिश की राज्य-नीति

इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का उपयोग केवल प्रशासनिक सुविधा के रूप में नहीं किया, बल्कि इसे राजनीतिक संतुलन का उपकरण भी बनाया। उसने शक्तिशाली अमीरों को महत्वपूर्ण इक्ताएँ देकर संतुष्ट किया, वहीं संभावित विद्रोहियों को छोटे या अस्थिर क्षेत्र सौंपे। इस प्रकार इक्ता प्रणाली एक प्रकार की राजनीतिक चेक-एंड-बैलेंस व्यवस्था बन गई।

इतिहासकारों का मत है कि यदि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को संगठित रूप न दिया होता, तो दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व अल्पकालिक ही रह जाता। यही कारण है कि उसे अक्सर सल्तनत के वास्तविक संस्थापक (real consolidator) के रूप में देखा जाता है।

प्रारंभिक चरण में इक्ता प्रणाली का स्वरूप

इस चरण तक आते-आते इक्ता प्रणाली एक स्पष्ट प्रशासनिक पहचान प्राप्त कर चुकी थी। यह न तो पूरी तरह शोषणकारी थी और न ही आदर्श। यह एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, जिसने तुर्की सैन्य राज्य को भारतीय परिस्थितियों में टिकाए रखा। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने इसी व्यवस्था में सुधार और प्रयोग किए, जिनका विश्लेषण अगले भागों में किया जाएगा।

इक्ता प्रणाली की संरचना, मुक्ता की भूमिका और राजस्व तंत्र

इक्ता प्रणाली को समझने का सबसे निर्णायक चरण वह है जहाँ हम यह देखते हैं कि यह व्यवस्था व्यवहार में कैसे कार्य करती थी। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि इक्ता केवल राजस्व अधिकार नहीं थी, बल्कि राज्य, सेना और प्रशासन के बीच एक संरचनात्मक सेतु थी। इस भाग में हम इक्ता प्रणाली के उसी कार्यात्मक ढाँचे का विश्लेषण करेंगे, जहाँ सैद्धांतिक अवधारणाएँ प्रशासनिक व्यवहार में रूपांतरित होती हैं।

दिल्ली सल्तनत का राज्य स्वरूप मूलतः सैन्य राज्य (military state) था। ऐसे राज्य में प्रशासनिक संरचना का प्रत्येक घटक, चाहे वह राजस्व हो, भूमि हो या अधिकारी, अंततः सेना के रखरखाव से जुड़ा होता है। इक्ता प्रणाली इसी केंद्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए विकसित हुई थी।

इक्ता, मुक्ता और सुल्तान : अधिकारों का त्रिकोण

इक्ता प्रणाली की संरचना को यदि एक त्रिकोण के रूप में देखा जाए, तो उसके तीन कोने थे सुल्तान, मुक्ता और इक्ता क्षेत्र। इस त्रिकोण में सर्वोच्च स्थान सुल्तान का था, क्योंकि भूमि पर अंतिम स्वामित्व उसी का माना जाता था। मुक्ता केवल सुल्तान का प्रतिनिधि था, जिसे सीमित और सशर्त अधिकार प्राप्त थे।

मुक्ता को इक्ता क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार अवश्य था, किंतु यह अधिकार न तो पूर्ण था और न ही स्वतंत्र। उसे सुल्तान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता था। सैद्धांतिक रूप से, यदि मुक्ता नियमों का उल्लंघन करता या राजस्व में हेराफेरी करता, तो उसे तुरंत पदच्युत किया जा सकता था। यह व्यवस्था राज्य की केंद्रीय सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक थी।

इक्ता प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक पद और कार्य

राजस्व निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया

इक्ता प्रणाली में राजस्व निर्धारण पूर्णतः मनमाना नहीं था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन ने स्थानीय कृषि परिस्थितियों, भूमि की उर्वरता और फसल के प्रकार के आधार पर राजस्व का अनुमान लगाने की कोशिश की। यद्यपि यह प्रणाली आधुनिक अर्थों में वैज्ञानिक नहीं थी, फिर भी इसमें एक प्रशासनिक तर्कशीलता विद्यमान थी। मुक्ता स्वयं प्रायः प्रत्यक्ष रूप से कर वसूली नहीं करता था। इसके लिए स्थानीय स्तर पर अमिल, खुत, मुकद्दम जैसे अधिकारी कार्यरत रहते थे। किंतु इन सभी के ऊपर अंतिम उत्तरदायित्व मुक्ता का ही होता था। यदि राजस्व कम पड़ता, तो उसका सीधा प्रभाव मुक्ता की सैन्य क्षमता पर पड़ता, क्योंकि उसे उसी आय से सैनिकों का वेतन और रखरखाव करना होता था।

सैन्य दायित्व : इक्ता प्रणाली का मूल उद्देश्य

इक्ता प्रणाली की आत्मा उसके सैन्य दायित्वों में निहित थी। प्रत्येक मुक्ता को अपने इक्ता से एक निश्चित संख्या में सैनिक उपलब्ध कराने होते थे। यह संख्या क्षेत्र के आकार, उसकी आय और रणनीतिक महत्व के अनुसार निर्धारित की जाती थी। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली ने सेना को एक क्षेत्रीय आधार प्रदान किया।

यह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत को एक स्थायी और संगठित सेना बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। सैनिक केवल युद्धकाल में नहीं, बल्कि शांति काल में भी अपने-अपने इक्ता क्षेत्रों में तैनात रहते थे। इससे सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण दोनों सुनिश्चित होते थे। यही कारण है कि इक्ता प्रणाली को सल्तनत की सैन्य रीढ़ कहा जा सकता है।

लेखा-परीक्षण और नियंत्रण की समस्या

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से मुक्ता पर राज्य का नियंत्रण था, व्यवहार में यह नियंत्रण हमेशा प्रभावी नहीं था। प्रारंभिक सल्तनत काल में लेखा-परीक्षण (audit) की व्यवस्था कमजोर थी। दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे मुक्ता अक्सर वास्तविक आय से अधिक या कम रिपोर्ट करते थे, जिससे राज्य को नुकसान होता था।

इसी समस्या ने बाद के शासकों को इक्ता प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय लेखा-परीक्षण को कठोर बनाया गया और मुक्ता की आय पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। यह दर्शाता है कि इक्ता प्रणाली एक स्थिर व्यवस्था नहीं, बल्कि समय के साथ विकसित होने वाली प्रणाली थी।

इक्ता प्रणाली और ग्रामीण समाज

इक्ता प्रणाली की संरचना का सबसे संवेदनशील पक्ष उसका ग्रामीण समाज से संबंध था। किसान इक्ता प्रणाली के प्रत्यक्ष भागीदार नहीं थे, किंतु वे इसके प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होते थे। मुक्ता का प्राथमिक लक्ष्य अधिकतम राजस्व जुटाना था, ताकि वह अपनी सैन्य जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके। परिणामस्वरूप, कई क्षेत्रों में किसानों पर कर का दबाव बढ़ गया।

यह स्थिति विशेष रूप से तब गंभीर हो जाती थी, जब मुक्ता का स्थानांतरण निकट होता था। चूँकि इक्ता अस्थायी थी, इसलिए कई मुक्ता अल्पकाल में अधिक से अधिक आय वसूलने की प्रवृत्ति अपनाते थे। इससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और ग्रामीण असंतोष की संभावनाएँ बढ़ीं। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली ने राज्य को तो सुदृढ़ किया, परंतु ग्रामीण समाज में अस्थिरता के बीज भी बोए।

इक्ता प्रणाली : केंद्रीकरण और उसकी सीमाएँ

संरचनात्मक दृष्टि से इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के केंद्रीकरण का एक प्रभावी साधन थी। सुल्तान किसी भी समय इक्ता को स्थानांतरित कर सकता था, जिससे क्षेत्रीय शक्ति केंद्र विकसित नहीं हो पाते थे। किंतु इस केंद्रीकरण की भी सीमाएँ थीं। विशाल भूभाग और सीमित संचार साधनों के कारण केंद्र का नियंत्रण कई बार केवल सैद्धांतिक रह जाता था। यही कारण है कि इक्ता प्रणाली को न तो पूर्णतः सफल कहा जा सकता है और न ही पूर्णतः विफल। यह एक व्यावहारिक समझौता थी, राज्य की आवश्यकताओं और सामाजिक यथार्थ के बीच।

इक्ता प्रणाली का सैन्य पक्ष, सेना की संरचना और वेतन व्यवस्था

दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को समझने का सबसे निर्णायक सूत्र उसका सैन्य पक्ष है। यदि इस व्यवस्था से सैन्य आयाम को अलग कर दिया जाए, तो इक्ता प्रणाली अपना ऐतिहासिक अर्थ खो देती है। वस्तुतः यह कहना अधिक समीचीन होगा कि इक्ता प्रणाली किसी प्रशासनिक सुविधा से अधिक, एक सैन्य-आर्थिक तंत्र थी, जिसके माध्यम से सल्तनत ने अपनी सेना को संगठित, नियंत्रित और जीवित रखा।

दिल्ली सल्तनत का राज्य स्वरूप आधुनिक अर्थों में “प्रशासनिक राज्य” नहीं था, बल्कि वह एक लगातार युद्धरत सैन्य राज्य था। आंतरिक विद्रोह, बाहरी आक्रमण, और नवीन रूप से विजित क्षेत्रों में नियंत्रण, इन सभी के लिए एक ऐसी सेना की आवश्यकता थी जो केवल युद्धकालीन न होकर स्थायी और अनुशासित हो। इक्ता प्रणाली इसी आवश्यकता की उपज थी।

इक्ता और सैन्य दायित्व : संरचनात्मक संबंध

इक्ता प्रणाली में किसी भी मुक्ता को इक्ता इस शर्त पर दी जाती थी कि वह राज्य के लिए सैन्य सेवा उपलब्ध कराएगा। यह सेवा केवल युद्ध के समय सीमित नहीं थी, बल्कि शांति काल में भी सैनिकों को तैयार रखना, हथियारों का रखरखाव करना और सीमाओं की सुरक्षा करना इसमें शामिल था।

मुक्ता को कितने सैनिक रखने हैं, यह पूर्णतः मनमाने ढंग से तय नहीं होता था। इक्ता की आय, क्षेत्र का आकार और उसकी रणनीतिक स्थिति, इन सभी को ध्यान में रखकर सैन्य दायित्व निर्धारित किए जाते थे। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली ने सेना को क्षेत्रीय आर्थिक आधार प्रदान किया, जिससे राज्य को एक स्थायी सैन्य ढाँचा उपलब्ध हुआ।

नकद वेतन बनाम इक्ता : एक ऐतिहासिक विवशता

अक्सर यह प्रश्न उठता है कि सल्तनत ने अपने सैनिकों को नकद वेतन देने के बजाय इक्ता प्रणाली क्यों अपनाई। इसका उत्तर किसी वैचारिक चयन में नहीं, बल्कि राजकोषीय विवशता में निहित है। प्रारंभिक सल्तनत के पास इतना सुदृढ़ और नियमित राजकोष नहीं था कि वह हजारों सैनिकों को नकद भुगतान कर सके।

इक्ता प्रणाली ने इस समस्या का समाधान किया। सैनिकों और अधिकारियों का वेतन प्रत्यक्ष रूप से राजस्व स्रोतों से जोड़ दिया गया। इससे राज्य पर तत्काल आर्थिक दबाव कम हुआ। किंतु इसके साथ ही एक जोखिम भी जुड़ा था, यदि किसी क्षेत्र की आय घटती, तो उसका सीधा प्रभाव सैनिकों के वेतन और अनुशासन पर पड़ता था। इसीलिए इक्ता प्रणाली एक संतुलनकारी व्यवस्था थी, जिसमें लाभ और जोखिम दोनों अंतर्निहित थे।

इक्ता प्रणाली और सेना का अनुशासन

सैद्धांतिक रूप से इक्ता प्रणाली ने सेना को स्थायित्व दिया, किंतु व्यवहार में यह तभी संभव था जब मुक्ता ईमानदारी से अपने दायित्वों का पालन करे। कई बार मुक्ता सैनिकों की संख्या कम दिखाकर अतिरिक्त आय अपने पास रख लेता था, जिससे सेना की वास्तविक शक्ति घट जाती थी। यह समस्या विशेष रूप से तब गंभीर हो जाती थी, जब केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ता था।

इसी संदर्भ में सल्तनत के कुछ शासकों ने सेना की प्रत्यक्ष निगरानी पर बल दिया। उदाहरण के लिए, बलबन के काल में अनुशासन और सैन्य कठोरता पर विशेष जोर दिया गया। यद्यपि उसके समय में इक्ता प्रणाली में बड़े संरचनात्मक सुधार नहीं हुए, फिर भी सेना की भूमिका को सर्वोच्च मानने की उसकी नीति ने इक्ता-सैन्य संबंध को और सुदृढ़ किया।

सैन्य तैनाती और क्षेत्रीय नियंत्रण

इक्ता प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह था कि सेना केवल राजधानी तक सीमित नहीं रही। सैनिक अपने-अपने इक्ता क्षेत्रों में तैनात रहते थे, जिससे दूरस्थ प्रांतों पर भी सल्तनत का प्रभाव बना रहता था। यह व्यवस्था विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई, जहाँ बाहरी आक्रमणों का खतरा बना रहता था।

इस प्रकार, इक्ता प्रणाली ने सेना को केवल युद्ध की मशीन नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण का साधन भी बना दिया। सैनिक स्थानीय समाज के साथ निरंतर संपर्क में रहते थे, जिससे राज्य की उपस्थिति हर स्तर पर महसूस की जाती थी। किंतु यही निकटता कई बार शक्ति के दुरुपयोग का कारण भी बनी।

सैन्य व्यय और किसानों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव

इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सैन्य व्यय का भार अंततः कृषि उत्पादन पर पड़ता था। मुक्ता को जितनी अधिक सेना रखनी होती, उतना ही अधिक राजस्व उसे जुटाना पड़ता। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किसानों पर पड़ता था, क्योंकि वही राजस्व का मुख्य स्रोत थे।

यही कारण है कि कई इतिहासकार इक्ता प्रणाली को एक ऐसी व्यवस्था मानते हैं, जिसमें सैन्य आवश्यकता और कृषि समाज के हितों के बीच तनाव अंतर्निहित था। जब तक कृषि उत्पादन स्थिर रहा, यह व्यवस्था कार्यशील बनी रही; किंतु अकाल, युद्ध या प्रशासनिक भ्रष्टाचार की स्थिति में यही प्रणाली ग्रामीण संकट को जन्म देती थी।

इक्ता प्रणाली की सैन्य सीमाएँ

यद्यपि इक्ता प्रणाली ने सल्तनत को एक स्थायी सेना प्रदान की, फिर भी इसकी कुछ स्पष्ट सीमाएँ थीं। यह व्यवस्था अत्यधिक रूप से मुक्ता की ईमानदारी और केंद्रीय निगरानी पर निर्भर थी। जैसे-जैसे सल्तनत का क्षेत्र विस्तृत होता गया, केंद्र के लिए प्रत्येक इक्ता पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना कठिन होता गया। यही वह बिंदु था जहाँ इक्ता प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, और यही सुधार आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के कठोर नियंत्रणात्मक उपायों में दिखाई देते हैं, जिनका विश्लेषण अगले भाग में किया जाएगा।

अलाउद्दीन खिलजी के अधीन इक्ता प्रणाली : नियंत्रण, सुधार और केंद्रीयकरण

दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल (1296-1316 ई.) केवल सैन्य विजय या बाजार नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक केंद्रीयकरण के लिए भी स्मरणीय है। यदि इक्ता प्रणाली को सल्तनत के प्रशासनिक ढाँचे की रीढ़ माना जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने इस रीढ़ को अनुशासित, कठोर और राज्य-नियंत्रित बनाने का प्रयास किया।

अलाउद्दीन खिलजी के समय तक इक्ता प्रणाली स्पष्ट रूप से दोहरी समस्या बन चुकी थी। एक ओर, यह सेना के रखरखाव के लिए अनिवार्य थी; दूसरी ओर, मुक्ता की बढ़ती शक्ति राज्य के लिए संभावित खतरा बनती जा रही थी। इसी विरोधाभास को हल करना अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का मूल उद्देश्य था।

विभिन्न सुल्तानों के अधीन इक्ता प्रणाली का विकास

सुधारों की पृष्ठभूमि : इक्ता प्रणाली में अंतर्निहित संकट

अलाउद्दीन खिलजी के सत्ता में आने से पूर्व, इक्ता प्रणाली कई गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हो चुकी थी। मुक्ता अक्सर:

• सैनिकों की वास्तविक संख्या कम दिखाते थे,
• राजस्व का एक बड़ा भाग अपने पास रख लेते थे,
• और कई क्षेत्रों में अर्ध-स्वायत्त शासकों की तरह व्यवहार करने लगे थे।

इसके अतिरिक्त, लगातार मंगोल आक्रमणों ने सल्तनत की सैन्य आवश्यकताओं को कई गुना बढ़ा दिया था। ऐसे में यदि इक्ता प्रणाली पर सख्त नियंत्रण न किया जाता, तो न केवल सेना कमजोर पड़ती, बल्कि केंद्रीय सत्ता भी खोखली हो जाती। अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा और व्यक्तिगत कठोरता को राज्य नीति में बदल दिया।

मुक्ता की शक्ति पर नियंत्रण : संरचनात्मक हस्तक्षेप

अलाउद्दीन खिलजी का पहला और सबसे निर्णायक कदम था, मुक्ता की आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त करना। उसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि मुक्ता केवल उतना ही राजस्व रख सकता है, जितना:

1. उसके निर्धारित वेतन के लिए आवश्यक हो,
2. और सैनिकों के निर्धारित व्यय के लिए चाहिए।

शेष संपूर्ण राजस्व सीधे सुल्तान के खजाने में जमा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए नियमित लेखा-परीक्षण (audit) की व्यवस्था की गई, और मुक्ता से आय-व्यय का विस्तृत विवरण माँगा जाने लगा। यहाँ इक्ता प्रणाली स्पष्ट रूप से एक राज्य-नियंत्रित वित्तीय तंत्र में परिवर्तित होती दिखाई देती है।

नकद वेतन और इक्ता : शक्ति संतुलन की रणनीति

अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी समझ लिया था कि जब तक सैनिकों का वेतन पूरी तरह मुक्ता के हाथ में रहेगा, तब तक मुक्ता की शक्ति सीमित नहीं की जा सकती। इसी कारण उसने सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, राजा की स्थायी सेना को सीधे नकद वेतन देना। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी अपनी ‘तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही’ में स्पष्ट करते हैं कि इस नीति का उद्देश्य अमीर वर्ग की आर्थिक स्वायत्तता को तोड़ना था।

यह कदम इक्ता प्रणाली को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नियंत्रण में रखने के लिए था। अब स्थिति यह हो गई कि:

• सैनिक सीधे सुल्तान पर निर्भर हो गए,
• मुक्ता का सैनिकों पर व्यक्तिगत प्रभाव कम हो गया,
• और राज्य की केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई।

इस प्रकार, नकद वेतन और इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक तंत्र के रूप में प्रयोग किया।

नकद वेतन और इक्ता प्रणाली : तुलनात्मक सारणी

भूमि राजस्व सुधार और इक्ता प्रणाली

अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व सुधारों का सीधा प्रभाव इक्ता प्रणाली पर पड़ा।
उसने:

• भूमि की माप (measurement) करवाई,
• उपज का बड़ा भाग राज्य के हिस्से में निर्धारित किया,
• और ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थों (खुत, मुकद्दम) की शक्ति सीमित की।

इन सुधारों का उद्देश्य केवल किसानों से अधिक कर वसूलना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि मुक्ता राजस्व व्यवस्था में हेरफेर न कर सके। अब राजस्व सीधे राज्य की निगरानी में आने लगा, जिससे इक्ता प्रणाली एक अपेक्षाकृत पारदर्शी तंत्र में बदली।

इक्ता प्रणाली और अलाउद्दीन खिलजी का केंद्रीयकरण मॉडल

अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के बाद इक्ता प्रणाली का स्वरूप मूलतः बदल गया। अब यह:

• मुक्ता-केंद्रित व्यवस्था नहीं रही,
• बल्कि सुल्तान-केंद्रित प्रशासनिक ढाँचा बन गई।

इक्ता अब केवल एक प्रशासनिक इकाई थी, न कि शक्ति का स्वतंत्र स्रोत। मुक्ता राज्य का कर्मचारी बन गया, उसकी नियुक्ति, स्थानांतरण और पदच्युत्ता पूरी तरह सुल्तान की इच्छा पर निर्भर थी। इतिहासकारों के अनुसार, यही वह चरण है जहाँ दिल्ली सल्तनत पहली बार एक सुदृढ़ केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभरती है।

लोचनात्मक दृष्टि : सफलता और सीमाएँ

यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों ने इक्ता प्रणाली को नियंत्रित किया, परंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी थीं। कठोर नियंत्रण ने:

• प्रशासनिक भय का वातावरण बनाया,
• अधिकारियों में पहल की भावना को कम किया,
• और ग्रामीण समाज पर कर-दबाव बढ़ाया।

फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य की रक्षा और स्थायित्व के लिए प्रभावी सिद्ध हुईं। उसने इक्ता प्रणाली को राज्य के अधीन कर दिया, न कि उसे समाप्त किया, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि थी।

मुहम्मद बिन तुगलक और इक्ता प्रणाली : प्रयोग, विस्तार और विफलताएँ

यदि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन इक्ता प्रणाली कठोर नियंत्रण और केंद्रीयकरण का उपकरण बनी, तो उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक (1325-1351 ई.) के काल में यही व्यवस्था प्रयोगधर्मिता, बौद्धिक महत्वाकांक्षा और प्रशासनिक असंतुलन का प्रतीक बन गई। मुहम्मद बिन तुगलक का शासन इक्ता प्रणाली के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ यह व्यवस्था न तो स्थिर रहती है, न ही पूरी तरह विघटित, बल्कि निरंतर प्रयोगों के बीच झूलती रहती है।

मुहम्मद बिन तुगलक एक असाधारण बुद्धि वाला शासक था, किंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह प्रशासनिक प्रयोगों को स्थानीय यथार्थ और सामाजिक सीमाओं के अनुरूप ढालने में असफल रहा। इक्ता प्रणाली के साथ किए गए उसके प्रयोग इसी असंतुलन को उजागर करते हैं।

इक्ता प्रणाली का विस्तार और प्रशासनिक महत्वाकांक्षा

मुहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अपने चरम विस्तार की ओर बढ़ रहा था। दक्षिण भारत में अभियानों, दक्कन और दक्षिणी प्रांतों के अस्थायी नियंत्रण ने राज्य के प्रशासनिक बोझ को अत्यधिक बढ़ा दिया। ऐसे विशाल भूभाग पर शासन करने के लिए उसने इक्ता प्रणाली को और अधिक व्यापक तथा लचीला बनाने का प्रयास किया।

इस चरण में इक्ता अब केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे दूर-दराज़ के प्रांतों तक विस्तारित किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से यह एक तार्किक कदम था, क्योंकि राज्य के पास न तो पर्याप्त नकद संसाधन थे और न ही विकसित नौकरशाही। इक्ता प्रणाली ही वह माध्यम थी, जिसके जरिए राज्य इन क्षेत्रों में सेना और प्रशासन दोनों बनाए रख सकता था।

बड़े इक्ता और नियंत्रण की समस्या

मुहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद नीति थी, अत्यधिक बड़े इक्ता देना। उसका मानना था कि बड़े इक्ता देने से सक्षम अमीरों और अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन मिलेंगे, जिससे वे दूरस्थ क्षेत्रों में शासन को सुदृढ़ कर सकेंगे। किंतु व्यवहार में इसका परिणाम उल्टा निकला। बड़े इक्ताओं ने मुक्ता को अत्यधिक आर्थिक और सैन्य शक्ति प्रदान कर दी। केंद्र से दूर स्थित इन इक्ताओं पर प्रभावी निगरानी लगभग असंभव हो गई। परिणामस्वरूप, कई मुक्ता स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। यह स्थिति दिल्ली सल्तनत के लिए विशेष रूप से खतरनाक थी, क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता का क्षरण होने लगा।

इक्ता प्रणाली और प्रशासनिक प्रयोगधर्मिता

मुहम्मद बिन तुगलक का शासन प्रशासनिक प्रयोगों के लिए कुख्यात है, और इक्ता प्रणाली भी इससे अछूती नहीं रही। उसने कभी इक्ता को सख्त नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, तो कभी अचानक ढील दे दी। इस असंगत नीति ने प्रशासनिक ढाँचे में अनिश्चितता और भ्रम उत्पन्न किया। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में उसने सैनिकों को सीधे नकद वेतन देने की कोशिश की, जबकि अन्य क्षेत्रों में इक्ता व्यवस्था को ही जारी रखा। इस दोहरी नीति ने न तो मुक्ता को स्पष्ट दिशा दी और न ही सैनिकों को स्थायित्व का अनुभव कराया। परिणामस्वरूप, इक्ता प्रणाली की विश्वसनीयता कमजोर होती चली गई।

किसानों और ग्रामीण समाज पर प्रभाव

मुहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों का सबसे गंभीर प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ा। बड़े इक्ताओं और अत्यधिक राजस्व अपेक्षाओं के कारण मुक्ता ने किसानों पर कर-दबाव बढ़ा दिया। कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादन गिरा, और ग्रामीण असंतोष खुलकर सामने आया। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि इक्ता प्रणाली, जो प्रारंभ में राज्य और सेना के बीच संतुलन बनाने का साधन थी, अब राज्य और समाज के बीच तनाव का कारण बनने लगी। यही तनाव आगे चलकर विद्रोहों और प्रशासनिक विफलताओं में परिवर्तित हुआ।

विद्रोह, असंतोष और इक्ता प्रणाली की सीमाएँ

मुहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए अनेक विद्रोह, विशेषकर दक्कन और दक्षिण भारत में इक्ता प्रणाली की सीमाओं को उजागर करते हैं। जब मुक्ता को अत्यधिक अधिकार दिए गए और केंद्र का नियंत्रण कमजोर पड़ा, तो उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस चरण में इक्ता प्रणाली राज्य की शक्ति का विस्तार करने के बजाय उसके विघटन का कारक बनने लगी। यही कारण है कि मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंत तक दिल्ली सल्तनत गंभीर प्रशासनिक संकट में फँस चुकी थी।

प्रयोगधर्मिता और प्रशासनिक यथार्थ

मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन इक्ता प्रणाली का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि उसकी विफलता केवल व्यवस्था की नहीं थी, बल्कि उसके अनुप्रयोग की थी। उसने इक्ता प्रणाली को एक ऐसे राज्य पर लागू करने का प्रयास किया, जहाँ संचार, प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक सहमति, तीनों का अभाव था।

इस प्रकार, मुहम्मद बिन तुगलक का काल इक्ता प्रणाली के इतिहास में एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे वह कितनी ही तार्किक क्यों न हो, यदि सामाजिक यथार्थ और प्रशासनिक क्षमता से मेल न खाए, तो वह असफल हो जाती है।

फिरोज़ शाह तुगलक और इक्ता प्रणाली : स्थिरीकरण, वंशानुगत प्रवृत्तियाँ और परिणाम

फिरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल (1351-1388 ई.) दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक स्पष्ट प्रतिक्रिया-काल (reaction phase) के रूप में देखा जा सकता है। यदि मुहम्मद बिन तुगलक का युग प्रशासनिक प्रयोगों और अस्थिरता का प्रतीक था, तो फिरोज़ शाह तुगलक का काल उन प्रयोगों से उपजे संकटों के शमन और स्थिरीकरण का प्रयास था। यही दृष्टिकोण उसकी इक्ता नीति में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

फिरोज़ शाह तुगलक के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी नए प्रशासनिक मॉडल को गढ़ने की नहीं थी, बल्कि एक थके हुए राज्य तंत्र को संभालने की थी। लगातार विद्रोहों, आर्थिक दबाव और प्रशासनिक अविश्वास ने इक्ता प्रणाली को कमजोर कर दिया था। ऐसे में फिरोज़ शाह तुगलक ने कठोर नियंत्रण के बजाय समझौतावादी और व्यवहारिक नीति अपनाई।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन : नियंत्रण से सहमति की ओर

फिरोज़ शाह तुगलक की इक्ता नीति का मूल आधार था, राज्य और अधिकारियों के बीच टकराव को कम करना। उसने यह समझ लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा कठोर केंद्रीयकरण और मुहम्मद बिन तुगलक जैसी प्रयोगधर्मिता, दोनों ही अब व्यावहारिक नहीं रह गए थे। इसलिए उसने मुक्ता के साथ एक प्रकार का प्रशासनिक समझौता किया।

इस नीति के अंतर्गत:

• मुक्ता पर नियंत्रण ढीला किया गया,
• लेखा-परीक्षण की कठोरता कम की गई,
• और प्रशासनिक स्थायित्व को प्राथमिकता दी गई।

इससे अल्पकाल में प्रशासन को राहत मिली, किंतु दीर्घकाल में इस नीति के गंभीर परिणाम सामने आए।

इक्ता का वंशानुगत होना : एक निर्णायक परिवर्तन

फिरोज़ शाह तुगलक के काल की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विशेषता थी, इक्ता का वंशानुगत हो जाना। जहाँ प्रारंभिक सल्तनत में इक्ता को स्पष्ट रूप से अस्थायी और सशर्त माना गया था, वहीं फिरोज़ शाह तुगलक ने व्यवहार में यह स्वीकार कर लिया कि:

• पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को वही इक्ता मिल सकती है,
• बशर्ते वह राज्य सेवा के योग्य हो।

यह परिवर्तन इक्ता प्रणाली के इतिहास में मौलिक विचलन था। इससे मुक्ता की स्थिति राज्य-कर्मचारी से बदलकर स्थानीय शक्ति-केंद्र की ओर बढ़ने लगी। प्रशासनिक स्थिरता के बदले राज्य ने अपनी केंद्रीय सत्ता का एक भाग त्याग दिया।

इक्ता प्रणाली और कुलीन वर्ग का सुदृढ़ीकरण

वंशानुगत इक्ताओं ने सल्तनत के कुलीन वर्ग (नौकरशाही और सैन्य अभिजात्य) को अभूतपूर्व स्थायित्व प्रदान किया। फिरोज़ शाह की नीति का तात्कालिक लाभ यह हुआ कि:

• अमीर वर्ग संतुष्ट हुआ,
• विद्रोहों में कमी आई,
• और शासन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा।

किन्तु यही स्थायित्व आगे चलकर राज्य की जड़ता का कारण बना। मिन्हाज-उस-सिराज जैसे समकालीन लेखक संकेत देते हैं कि इस काल तक इक्ता का अस्थायी स्वरूप व्यवहार में कमजोर पड़ चुका था। मुक्ता अब नवाचार या दक्षता से अधिक, अपने स्थानीय हितों को प्राथमिकता देने लगे। इक्ता प्रणाली धीरे-धीरे एक अर्ध-सामंती स्वरूप की ओर बढ़ने लगी, यद्यपि वह पूरी तरह सामंती नहीं बनी।

किसानों और ग्रामीण समाज पर प्रभाव

फिरोज़ शाह तुगलक को अक्सर किसानों के प्रति सहानुभूतिशील शासक माना जाता है। उसने कुछ करों को समाप्त किया और सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया। परंतु इक्ता प्रणाली के संदर्भ में स्थिति इतनी सरल नहीं थी।

वंशानुगत मुक्ता, जो अब दीर्घकालिक रूप से अपने क्षेत्रों से जुड़े थे, किसानों से निरंतर और स्थायी राजस्व की अपेक्षा करने लगे। इससे कुछ क्षेत्रों में कृषि स्थिर हुई, किंतु कई स्थानों पर किसानों की राज्य तक सीधी पहुँच कमजोर पड़ गई। अब उनका सामना एक स्थायी स्थानीय शक्ति से था, जो स्वयं को लगभग स्वामी समझने लगी थी।

इक्ता प्रणाली और केंद्रीय सत्ता का क्षरण

फिरोज़ शाह तुगलक की नीति का सबसे गंभीर दीर्घकालिक परिणाम था, केंद्रीय सत्ता का क्षरण। जब इक्ता वंशानुगत हो गई और मुक्ता की स्थिति मजबूत हुई, तब सुल्तान की हस्तक्षेप क्षमता सीमित हो गई। स्थानांतरण और पदच्युत्ता जैसी शक्तियाँ व्यवहार में निष्क्रिय होने लगीं।

यही वह चरण था जहाँ दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक एकता धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी। फिरोज़ शाह के बाद उत्तराधिकार संकट और प्रांतीय शक्तियों का उदय, इन सभी के मूल में यही ढीली इक्ता व्यवस्था निहित थी।

स्थिरीकरण बनाम दीर्घकालिक दुर्बलता

फिरोज़ शाह तुगलक की इक्ता नीति को न तो पूर्णतः असफल कहा जा सकता है और न ही पूर्णतः सफल। अल्पकाल में उसने:

• प्रशासनिक शांति स्थापित की,
• विद्रोहों को कम किया,
• और राज्य को राहत दी।

किन्तु दीर्घकाल में इसी नीति ने इक्ता प्रणाली को राज्य-निर्माण के साधन से हटाकर राज्य-क्षय के कारक में परिवर्तित कर दिया। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि स्थायित्व के लिए किए गए समझौते किस प्रकार भविष्य में संरचनात्मक कमजोरियाँ पैदा कर सकते हैं।

इक्ता प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ, लाभ और दोष

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि इक्ता प्रणाली किसी एक सुल्तान की व्यक्तिगत नीति नहीं थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होने वाली एक लचीली प्रशासनिक संरचना थी। इस भाग में इक्ता प्रणाली को अलग-अलग शासकों के संदर्भ से हटाकर, एक व्यवस्था के रूप में समझने का प्रयास किया जाएगा, उसकी मूल विशेषताएँ क्या थीं, उसने राज्य को क्या लाभ पहुँचाया, और अंततः उसमें कौन-सी ऐसी अंतर्निहित कमजोरियाँ थीं जिन्होंने उसके क्षरण की भूमि तैयार की।

इक्ता प्रणाली की मूल प्रशासनिक विशेषताएँ

इक्ता प्रणाली की सबसे पहली और केंद्रीय विशेषता थी, भूमि और राजस्व अधिकार का स्पष्ट पृथक्करण। इक्ता के अंतर्गत भूमि राज्य की मानी जाती थी, जबकि मुक्ता को केवल उससे प्राप्त राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। यह सिद्धांत सल्तनत की प्रशासनिक सोच का मूल था, क्योंकि इससे सुल्तान की सर्वोच्चता बनी रहती थी।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी अस्थायित्व और सशर्तता। प्रारंभिक काल में इक्ता न तो स्थायी थी और न ही वंशानुगत। मुक्ता को यह अधिकार केवल तब तक प्राप्त रहता था, जब तक वह राज्य की सेवा विशेषकर सैन्य सेवा संतोषजनक ढंग से करता रहे। यह व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से राज्य को मुक्ता पर नियंत्रण देती थी।

तीसरी विशेषता थी इक्ता का सैन्य-आधारित स्वरूप। इक्ता केवल प्रशासनिक या राजस्व इकाई नहीं थी, बल्कि वह सीधे सेना के रखरखाव से जुड़ी थी। इसी कारण इसे दिल्ली सल्तनत की “सैन्य-राजस्व प्रणाली” कहना अधिक उपयुक्त होगा।

इक्ता प्रणाली के प्रशासनिक और सैन्य लाभ

इक्ता प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसने सल्तनत को नकद वेतन की समस्या से मुक्त कर दिया। एक ऐसे राज्य में, जहाँ नियमित और विशाल राजकोष का अभाव था, इक्ता प्रणाली ने सेना और अधिकारियों के वेतन का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया। इससे राज्य को तत्काल वित्तीय स्थायित्व मिला।

दूसरा महत्वपूर्ण लाभ था स्थायी सेना का निर्माण। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सैनिक केवल युद्धकालीन नहीं रहे, बल्कि वे नियमित रूप से संगठित और प्रशिक्षित रहने लगे। इससे सल्तनत को आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों विशेषकर मंगोल आक्रमणों से निपटने में सहायता मिली।

तीसरा लाभ था प्रांतीय नियंत्रण। इक्ता प्रणाली के माध्यम से केंद्र ने दूरस्थ क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए, जिससे राज्य की उपस्थिति स्थानीय स्तर पर बनी रही। यह व्यवस्था विशेष रूप से एक नवगठित साम्राज्य के लिए आवश्यक थी, जहाँ प्रत्यक्ष प्रशासन हर स्थान पर संभव नहीं था।

इक्ता प्रणाली के प्रमुख लाभ (सारणी)

इक्ता प्रणाली और राज्य निर्माण की प्रक्रिया

इक्ता प्रणाली का एक गहरा लेकिन अक्सर अनदेखा पहलू यह है कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक ढीले सैन्य संगठन से एक संगठित राज्य में बदलने में सहायता की। इक्ता के माध्यम से:

• राज्य ने राजस्व का अनुमान लगाना सीखा,
• सैन्य दायित्वों को प्रशासनिक ढाँचे से जोड़ा,
• और अधिकारियों को राज्य की सेवा से बाँधने का प्रयास किया।

इस दृष्टि से इक्ता प्रणाली को सल्तनत के state formation process का अभिन्न अंग माना जा सकता है। बिना इस व्यवस्था के, दिल्ली सल्तनत का दीर्घकालिक अस्तित्व संभव नहीं था।

इक्ता प्रणाली के संरचनात्मक दोष

यद्यपि इक्ता प्रणाली ने राज्य को अनेक लाभ पहुँचाए, किंतु इसके भीतर कुछ ऐसी कमजोरियाँ थीं जो समय के साथ और अधिक गहरी होती चली गईं। सबसे पहला दोष था, मुक्ता पर अत्यधिक निर्भरता। पूरी व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती थी कि मुक्ता ईमानदार है या नहीं। यदि मुक्ता राजस्व में हेराफेरी करता, सैनिकों की संख्या कम रखता या किसानों का शोषण करता, तो राज्य को तत्काल और दीर्घकालिक दोनों प्रकार का नुकसान होता था।

दूसरा प्रमुख दोष था किसानों पर कर-दबाव। चूँकि मुक्ता को अपनी आय उसी क्षेत्र से प्राप्त करनी होती थी, इसलिए वह अक्सर अल्पकालिक लाभ के लिए अधिकतम वसूली पर जोर देता था। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता था और ग्रामीण असंतोष बढ़ता था।

तीसरा दोष था वंशानुगत प्रवृत्ति का विकास। फिरोज़ शाह तुगलक के काल में यह प्रवृत्ति खुलकर सामने आई, जिससे इक्ता प्रणाली धीरे-धीरे राज्य-नियंत्रित व्यवस्था से हटकर स्थानीय शक्ति-केंद्रों की ओर बढ़ने लगी।

इक्ता प्रणाली के प्रमुख दोष (सारणी)

इक्ता प्रणाली और केंद्रीकरण की सीमा

इक्ता प्रणाली का उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से केंद्रीकरण था, किंतु व्यवहार में यह उद्देश्य हमेशा पूरा नहीं हो पाया। जैसे-जैसे सल्तनत का विस्तार हुआ, केंद्र के लिए प्रत्येक इक्ता पर प्रभावी निगरानी बनाए रखना कठिन होता गया। संचार के सीमित साधन, प्रशासनिक संसाधनों की कमी और स्थानीय परिस्थितियों की विविधता, इन सभी ने केंद्रीकरण को कमजोर किया।

यही कारण है कि इक्ता प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था बन गई, जिसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों तत्व साथ-साथ मौजूद थे। यह द्वंद्व ही आगे चलकर सल्तनत की प्रशासनिक कमजोरी का कारण बना।

संरचनात्मक उपयोगिता और अंतर्निहित सीमाएँ

इक्ता प्रणाली को न तो पूर्णतः सफल कहा जा सकता है और न ही पूर्णतः असफल। यह एक ऐतिहासिक समझौता थी, राज्य की सैन्य आवश्यकताओं, आर्थिक सीमाओं और सामाजिक यथार्थ के बीच। जब तक यह संतुलन बना रहा, सल्तनत सुदृढ़ रही; और जैसे ही यह संतुलन बिगड़ा, इक्ता प्रणाली राज्य के लिए बोझ बनने लगी। इक्ता प्रणाली को यूरोपीय सामंतवाद के समकक्ष मानना ऐतिहासिक सरलीकरण होगा, क्योंकि इसमें भूमि स्वामित्व नहीं बल्कि सेवा-आधारित राजस्व अधिकार निहित थे। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ही उसका सबसे बड़ा दोष भी सिद्ध हुई, उसकी लचीलापन। यही लचीलापन कभी शक्ति बना, तो कभी कमजोरी।

इक्ता प्रणाली और जागीर प्रणाली में अंतर, दीर्घकालिक प्रभाव

अब तक के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जो समय के साथ विकसित हुई, बदली और अंततः अपने अंतर्विरोधों के कारण सीमित होती चली गई। इस अंतिम भाग में इक्ता प्रणाली को 2 स्तरों पर समझना आवश्यक है,
(1) जागीर प्रणाली से उसका अंतर
(2) भारतीय प्रशासनिक इतिहास पर उसका दीर्घकालिक प्रभाव

इक्ता प्रणाली और जागीर प्रणाली में अंतर (तुलनात्मक सारणी)

इक्ता प्रणाली और जागीर प्रणाली में मूलभूत अंतर

इक्ता प्रणाली और जागीर प्रणाली को अक्सर एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, किंतु यह ऐतिहासिक रूप से एक सरलीकरण है। दोनों के बीच समानताएँ अवश्य हैं, परंतु उनका राज्य-दृष्टिकोण और प्रशासनिक आशय भिन्न था।

इक्ता प्रणाली का मूल सिद्धांत था, राज्य की सर्वोच्चता। भूमि सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की थी और मुक्ता केवल अस्थायी रूप से राजस्व वसूलने का अधिकारी था। प्रारंभिक सल्तनत में इक्ता न तो वंशानुगत थी और न ही स्थायी। इसके विपरीत, जागीर प्रणाली, विशेषकर मुगल काल में, धीरे-धीरे एक अर्ध-वंशानुगत और अधिक स्थायी व्यवस्था बन गई। इसके अतिरिक्त, इक्ता प्रणाली का सैन्य चरित्र कहीं अधिक स्पष्ट था। मुक्ता की पहचान एक सैनिक-प्रशासक के रूप में थी, जबकि जागीरदार का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक प्रशासनिक और राजस्व-केंद्रित हो गया। इस प्रकार, इक्ता प्रणाली को जागीर प्रणाली की पूर्वपीठिका कहा जा सकता है, न कि उसका पूर्ण विकसित रूप।

इक्ता प्रणाली का दीर्घकालिक प्रशासनिक प्रभाव

इक्ता प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक योगदान यह था कि उसने भारत में राज्य और भूमि के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया। इस व्यवस्था ने यह सिद्ध किया कि भूमि पर अंतिम अधिकार राज्य का हो सकता है, और अधिकारियों को केवल सेवा-आधारित अधिकार दिए जा सकते हैं। यह विचार आगे चलकर मुगल प्रशासन में अधिक संगठित रूप में सामने आता है।

इसके अतिरिक्त, इक्ता प्रणाली ने भारतीय प्रशासन को:

• राजस्व अनुमान (revenue assessment) की आदत डाली,
• सैन्य व्यय और प्रशासनिक ढाँचे को जोड़ने का अनुभव दिया,
• और केंद्र-प्रांत संबंधों की एक प्रारंभिक संरचना विकसित की।

यद्यपि यह संरचना पूर्णतः सफल नहीं थी, फिर भी इसने आगे के शासकों को सीखने का आधार प्रदान किया।

राज्य निर्माण और इक्ता प्रणाली : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

यदि दिल्ली सल्तनत को एक प्रयोगशील राज्य माना जाए, तो इक्ता प्रणाली उसका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक प्रयोग थी। इसने यह स्पष्ट किया कि मध्यकालीन परिस्थितियों में:

• बिना स्थायी नौकरशाही,
• सीमित संचार साधनों के साथ,
• और विविध सामाजिक संरचनाओं के बीच,

राज्य कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। इक्ता प्रणाली इसी संघर्ष का परिणाम थी, न पूर्णतः शोषणकारी, न पूर्णतः कल्याणकारी; बल्कि राज्य-केन्द्रित व्यावहारिक समाधान। यही कारण है कि इसे केवल नैतिक या आधुनिक मानदंडों से नहीं, बल्कि उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है।

इक्ता प्रणाली की ऐतिहासिक सीमाएँ और विघटन

अपने अंतिम चरण में, विशेषकर फिरोज़ शाह तुगलक के बाद, इक्ता प्रणाली धीरे-धीरे अपने मूल सिद्धांतों से दूर होती चली गई। वंशानुगत प्रवृत्तियों, कमजोर केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय शक्तियों के उदय ने इसे राज्य-नियंत्रित व्यवस्था से स्थानीय शक्ति-तंत्र में बदल दिया।

यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि इक्ता प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मानव-निर्भरता थी। जब तक सशक्त और सक्षम सुल्तान मौजूद रहे, यह व्यवस्था कार्यशील रही; और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ा, यही प्रणाली राज्य के विघटन में सहायक बन गई।

निष्कर्ष

अंततः, इक्ता प्रणाली को न तो केवल एक राजस्व व्यवस्था कहा जा सकता है और न ही मात्र एक सैन्य उपाय। यह दिल्ली सल्तनत की राज्य-निर्माण प्रक्रिया की आधारशिला थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसने सीमित संसाधनों, निरंतर युद्ध और विविध सामाजिक संरचनाओं के बीच राज्य को टिकाए रखा।

जहाँ इसने सल्तनत को स्थायित्व, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक अनुभव दिया, वहीं इसके भीतर मौजूद अंतर्विरोध, किसानों पर दबाव, मुक्ता की बढ़ती शक्ति और केंद्रीकरण की सीमाएँ, अंततः इसके क्षरण का कारण बने। इसी द्वंद्व में इक्ता प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व निहित है।

Vivek Singh

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.